काठमाडौं । सरकारले एनसेललाई ब्याजसहितको किस्ता सुविधा दिने तयारी गरेको छ । एनसेलले आफ्नो दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाको माग गर्दै आएको थियो ।

सोहीअनुसार सरकारले तिर्न बाँकी नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत व्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।

यससँगै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय अहिलेलाई समाधान हुने भएको छ । ब्याज असुल्ने विषयलाई लिएर सरकारले सरकारी र निजी कम्पनीमाथि विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।

एनसेललाई यसरी किस्ता सुविधा दिन आज (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

एनसेलले आफ्नो तेस्रोपटकको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि पाँच वर्षमा पाँच किस्ता माग गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क लाइसेन्सको म्याद नाघेपछि गत वैशाखमा व्याज र जरिवानाबिना नै उठाएको थियो । त्यसपछि नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स सरकारले करिब २१ करोड रुपैयाँमै नवीकरण गरिदिएको थियो ।

सरकारले एनसेलबाट मात्रै ब्याज असुल्न खोज्नु विभेदजन्य भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । एनसेलले कानुनअनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठमा नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पठाएको थियो । एनसेलले पहिलो किस्ता स्वरुप चार अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाएको थियो । एनसेलले सुरुआतदेखि नै सरकारले निजी कम्पनीमाथि विभेदको नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ ।

टेलिकमको आम्दानी वार्षिक रूपमा लगातार घटिरहँदा यसले आर्थिक भार थप्ने एनसेलको गुनासो छ । एनसेलबाट ब्याज लिएपछि सरकारले नेपाल टेलिकमबाट पनि ब्याज लिनुपर्ने कुरा उठ्ने देखिन्छ । एनसेलको जीएसएम सेवाको लाइसेन्सको म्याद भदौ १५ मा सकिँदै छ ।