गौरा पर्वका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सामेल भएका थिए । त्यही कार्यक्रममा ओली र देउवाविरुद्ध नारावाजी गर्ने तीन जनालाई प्रहरी पक्रेर सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गरेको अभियोग लगाएको छ । 

गौरा पर्वजस्तो सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी विशिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध नारावाजी गर्नु पक्कै पनि शिष्ट र सभ्य व्यवहार होइन । सांस्कृतिक कार्यक्रम बिथोलिने गरी गरिएको नारावाजीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । तर  कसैका विरुद्ध नारा लगाएकै भरमा मुद्दा चलाउन लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउँदैन । 

प्रहरीले संयम गुमाएको भए नारावाजी सुरु हुनेबित्तिकै बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो । विगतमा धेरैपटक यस्तै सामान्य विरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप हुँदा स्थिति असामान्य हुनपुगेका थुप्रै उदाहरण छन् । सायद, प्रहरीको संयमकै कारण नारावाजी गर्नेहरूले अरू वितण्डा केही मच्चाउन पाएनन् । 

शासकहरूविरुद्ध जनतामा वितृष्णा छ । थाहा पाएर पनि सरकारले जनतामा बढ्दो वितृष्णालाई सम्बोधन गर्ने गम्भीर प्रयास गरेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वका बोली, व्यवहार र आचरण सबै नै जनआक्रोश बढाउने प्रकृतिको रहिआएको छ । यसैले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरू देखिनेबित्तिकै जनसाधारण मुर्मुरिन थाल्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली वा सभापति देउवाले चाटुकारका कुरा पत्याएर आफूलाई जनप्रिय ठानेका छन् भने त्यो उनीहरूको गम्भीर भुल हो । ओली र देउवामात्र होइन कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा विश्वास देखिँदैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

नारावाजी गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाएर अरूलाई तर्साउने नियतले प्रहरीलाई आदेश दिइएको हुनसक्छ । तर, त्यसरी हुने समाधान क्षणिक हुन्छ । कारबाहीको डरले संसारमा कहीँ पनि विरोध साम्य भएको उदाहरण पाइँदैन । यसैले राजनीतिक नेताहरू विशेषगरी सत्तामा रहेकाहरू गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।

नारावाजी गर्दा पनि पक्रेर थुन्ने कानुन त होला तर लोकतान्त्रिक सरकारलाई शान्तिपूर्ण विरोधको दमन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । यसैले नारावाजी गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउने दुस्साहस नगर्नु नै बेस हुनेछ । आफ्नाविरुद्ध नारावाजी गर्नेहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलाउन सक्दा शासकहरूलाई आत्मतुष्टि त होला तर लोकतन्त्रमा त्यसरी असहिष्णु हुँदा शासनका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।