काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले आज जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा  संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । “संशोधन भएको नियमावली पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्राही रहेकाले  तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त नियमावली खारेज नभए बार कडा आन्दोलमा उत्रिन्छ ।”

बारले सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौंमा भएको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरेपछि बारले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ ।