काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचारमा हदम्याद !’, कलंकित अभ्यास मुलुकले खेपेकै हो । किनभने एकताका विशेष अदालतबाट ‘हदम्याद’को गलत ब्याख्या गरी भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरु चोख्याउने लहर चलेकै थियो । 

त्यहीकारण ‘हदम्याद’सँग मानिस सशंकित छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरी जसरी पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजिँदैछ । त्यस्तो प्रावधान राखिनु हुन्न भन्ने पक्षमा मुलुक उभिएको छ, यतिखेर ।

कानुन संशोधन गर्दै हदम्याद राखियो भने सार्वजनिक पदाधिकारी अर्थात् शासकीय सुविधाभोगी पदधारीहरु अवकाश पाएको पाँच वर्षपछि सिधै चोखा हुनेछन् । तिनले जसरी सम्पत्ति आर्जे पनि पुर्ख्यौलीकरण हुनेछ ।

भ्रष्टाचारमा ‘हदम्याद’ विकृति मुलुकले खेपिसकेको छ । २०५९ साउन मसान्तपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी उच्चस्तरको जीवन यापन गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री, प्रहरी–प्रशासकलाई तारो बनाएको थियो । उसले अनेक जालझेल–षडयन्त्र र दबाब सहँदै भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्थ्यो ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अख्तियारले गहिरै अनुसन्धान गरी दायर मुद्दालाई विशेष अदालतले ‘हदम्याद नजिर’ लगाउँदै उन्मुक्ति दिलाउने बाटोमा हिँड्यो, अनौठो शैलीमा ।

विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्य केलाउँदै प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुको बदला ‘हदम्याद’को प्राविधिक कारण देखाउँदै खारेज गर्ने अभियान चलायो । 
अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दाको खारेजीसँगै अभियुक्तहरुले ‘सफाइ माला’ पहिरिए । विशेष अदालतले पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा, त्यसो नगरेको कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज अभियान चलायो । 

त्यसरी सफाइ अभियान चलिरहँदा विशेष अदालतको इजलासमा भूपध्वज अधिकारी नेतृत्वमा न्यायाधीश कोमलनाथ घिमिरे र चोलेन्द्रशमशेर राणा थिए । 
तिनको इजलास २०६२ माघ २० गतेदेखि २०६५ कात्तिक १९ गतेसम्म क्रियाशील थियो । उनीहरुको कार्यकालमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा ३६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । उनीहरुले एकजनाबाहेकका मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई सफाइ दिए ।

विशेष अदालतले उन्मुक्ति दिएका पात्रहरुका हकमा सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याउँदै तथ्यभित्रै प्रवेश गरी छिनाफानो गर्नू भन्ने आदेश आयो । 
फेरि विशेष अदालतले तथ्य प्रवेश गर्यो, तिनीहरुमध्ये धेरैलाई भ्रष्टाचारी ठहर्यायो । केही महिनायता ‘हदम्यादमा सफाइ’ पाएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्याल, पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलगायत भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन् ।

संसद्ले कानुनमा ‘हदम्याद’ नराख्दासमेत असान्दर्भिक कानुन खोज्दै उन्मुक्ति दिलाएकै इतिहास बोकेको मुलुक हो । अब कानुनमै ‘हदम्याद’ राखियो अनेकखाले विकृति÷विसंगति देखापर्नेछ ।

यतिखेर संसद्मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक विचाराधीन छन् । 

दुवै विधेयकमा परेको ‘हदम्याद’ शब्द बहुविवादित हुँदै गर्दा संसद् पनि पक्ष÷विपक्षमा बाँडिएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडा ‘हदम्याद’का सवालमा मत बाझिएको हुँदा निष्कर्षमा पुग्न समय लागेको बताउँछन् । 
उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचारका हकमा कुनै पनि किसिमका हदम्याद हुनुहुन्न पक्षमा आममत देखिन्छ, समितिले मुलुककै हितमा निर्णय लिन्छ ।”

कानुन संशोधन गरी हदम्याद राख्नुको मूल मक्सद् ‘सार्वजनिक पद धारण व्यक्ति’लाई जोगाउनु हो । अर्थात् शासकीय वृत्तका ठूला–बडाहरुलाई भ्रष्टाचारका फरक खेल रच्न दिनु हो । 

हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हकमा कुनै हदम्याद थिएन । 

अर्थात्, आयोगले जहिले पनि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सक्थ्यो । तर अब प्रस्तावित प्रावधानमा पाँच वर्षपछि छानबिन या मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधान राखिएपछि विवाद–बहस छेडिएको हो । 

अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुवैमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्रै मुद्दा चलाउनुपर्र्ने’ दफा प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनी मक्सद् हो, पाँच वर्षपछि मुद्दा चलाउन पाइने छैन ।

त्यतिमात्र होइन, न्यायाधीश, संवैधानिक अंग पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुका हकमा पनि पाँच वर्षे प्रावधान राखिएको छ । यिनीहरुले पदमा रहँदा संवैधानिक हिसाबले उन्मुक्ति पाएका हुन्छन् । उनीहरुको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पदबाट मुक्त भएपछि मात्रै अनुसन्धान वा मुद्दा चलाउन पाइन्छ । 
अब उनीहरु अवकाश पाएपछि पाँच वर्ष जोगिए भने उनीहरु पदमा जस्तोसुकै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएमा कानुनतः चोखा मानिनेछन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई जोगाउन लागेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । 
त्यस्तो भाष्य चिर्न पनि कुनै पनि किसिमको ‘हदम्याद’ राखिनु हुन्न ।
प्रस्तावित प्रावधान पारित भएमा भ्रष्टाचारका खेलमा फरक शैली देखापर्न सक्नेछ । 

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन अरु कसैको नाम राख्ने र पाँच वर्षपछि आफ्नो नाममा ल्याउँदै मस्ती गर्न पाउनेछन् । यद्यपि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हकमा ‘हदम्याद’ राखिएको छैन ।

जसमा ‘सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम नरहने’ उल्लेख छ । त्यसअतिरिक्त आयोगमा परेका उजुरीका हकमा पनि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हामी कहाँ नियुक्तिमै ‘भागबण्डा–ढाकछोप’ प्रवृत्ति हाबी छ । संवैधानिक अंगमा ‘भागबण्डा’का आधारमा नियुक्ति गरिन्छन् । 
त्यस्ता नियुक्तिका पात्रहरुले ‘आफ्ना’लाई पाँच–छ वर्ष जोगाएपछि तिनका भ्रष्टाचारबाट आर्जित अवैध सम्पत्ति पुख्र्याैलीकरण हुन्छ नै । 
उच्च ओहदाका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले पाँचवर्ष गुजारेपछि निर्धक्कसँग अवैध सम्पत्तिमा बिलासी जीवन जिउन पाउँछन् । त्यसैका खातिर हो– पाँच वर्षे हदम्याद ।