काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले मागेपछि समिति बैठकमा नै चर्काचर्की भएको छ । 

आइतबार लेखा समितिमा विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल सम्बन्धी विषयमा छलफलको कार्यसूची थियो ।  

सोही विषयमा धारणा राख्ने क्रममा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले विगतको अभ्यासअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिन माग गरे । 

“सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिन पहल गरिदिनुहुन सभापतिलाई आग्रह गर्दछु,” उनले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै भने । 

एमाले सांसदहरुले भने लेखा समिति चाहिए शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गराउन जवाफ दिए । त्यतिमात्रै होइन एमालेका सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसँगै अल्पमतमा रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख पनि फेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

एमाले सांसद् योगेश भट्टराईले शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भए लेखा समितिको सभापति छोड्न तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । 

उनले समिति प्रतिप्रक्षले पाउने अभ्यास विगतमा नै तोडिएको पनि बताए ।

“सभापति संसदीय परम्पराअनुसार विपक्षी दलको हुन्छ भने विदित नै छ । हामीले कतिपय परम्परा मिच्दै आएका छौँ,” उनले भने, “०७९ को चुनावपछि समिति सभापतिमा निर्वाचन भएन, सहमतिबाट चयन भएको हो । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुनः सहमति हुन्छ भने सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ । पटक–पटक सभापतिको विषयमा चिमोटेर दबाब दिइयो ।”

उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष कसरी बने भन्ने पनि हेर्न आग्रह गरे । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भट्टराईलाई जवाफ दिए । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि एमालेले लेखा समितिको सभापति मागेको स्मरण गरे । 

सदन विघटनको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसकै सांसद भरत साह सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए ।

“चुनाव आउन आँटेको बेलामा कांग्रेसका सांसद भरत साह त्यतिबेला सभापति हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक रूपमा कसैलाई आक्षेप लगाउनुहुन्न,” मोदीले भने,“त्यतिबेला एमालेका सांसदहरूले पटक–पटक त्यो आवाज (समिति सभापतिको) उठाउनुभयो । तर, उहाँहरुले यो विषय किन राख्नुहुन्छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन । सांसदहरू आफैँमा सार्वभौम, स्वतन्त्र हुन्छ ।”

उनले अहिलेको लेखा समितिको सभापति गठबन्धन फेरिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बनेपछि मात्रै प्रतिपक्षी एमालेले भागबन्डामा पाएको बताए ।  

राजनीतिक सहमति खोज्न योगेशले दिएको चुनौतीमा उनले माओवादीका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने जवाफ दिए । 

“यहाँ सहमतिको कुरा छ । सँगै स्वर्ग, नर्क जाने भन्ने कुरा त के भयो ? एउटा कालखण्डमा कसैले गल्ती गर्‍यो भने त्यही मोडलमा जानुपर्छ भन्ने हुन्छ त ?,” उनले भने, “पहिले जे गल्ती भयो । अब पनि फेरि दोहोर्‍याउने कि सच्याउने ? सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ यसमा किन्तु परन्तु केही छैन ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि समितिमा विषय उठाएर समिति सभापतिको विषय हल नहुने बताए । 

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लेखा समिति प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीमा तोडिएको छ,” उनले भने, “जेन्युन कुरा हो । राजनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्छ, यहाँबाट टुंगिदैन ।”

एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले देउवा सरकार अदालतको परमादेशबाट बनेकाले आफूहरु प्रतिपक्षी हुँदा सभापतिको कुरा उठाएको बताए । 

त्यतिबेला एमाले सांसद बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतमले पनि समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने माग समिति बैठकमा राखेका थिए । 

“हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा हिजो हाम्रो विमती थियो । हिजो संसद्ले होइन, अदालतले सरकार बनाएको थियो, हाम्रो विमति थियो । अर्कैै प्रक्रियाबाट आएपछि फरक चिज बन्न पुगेको थियो,” बाँस्कोटाले भने, “अहिले एकल सरकार भएको भए कुरा ठिकै हुन्थ्यो ।”

बाँस्कोटाले लेखा समितिको सभापति चाहिने भए राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपसभामुख फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीका नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगर छन् ।  

पहिले गठबन्धन बन्दा सहमतिमा ती पद भागबण्डा गरेकाले फेर्नुपर्ने आसय उनको थियो । बाँस्कोटाले सबै समिति सभापतिको चुनाव गर्नुपर्ने पनि बताए । 

“मेरो सामान्य प्रस्ताव छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष फेरौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख फेरौं । यहाँ पनि फेरौं । तर, फेर्ने कुरा राजनीतिक सहमति गरेर आउनुस्,” बाँस्कोटाको चुनौती छ,“यहाँ मसला बनाएर हिँड्न जरुरी छैन, त्यो तयार हो । सबै समितिको निर्वाचन गरौं ।”

उनले गठबन्धन फेरिँदै पिच्छे विभिन्न सहमति गरिएको पनि बताए ।  

“घण्टा–घण्टामा राजनीतिक समीकरण बदलिन्छ । त्यही  कुरालाई लिएर दानवीकरण र देवत्वकरण नगरौँ,” उनले भने, “समिति सभापतिमाथि बारम्बार हमला नगरौं । राजनीतिक प्रक्रियाबाट टुंग्याऔं, सबै समितिमा चुनाव गरौं त्यसो भए ।”

सभापतिले भने – ओली, देउवा र प्रचण्डलाई भन्नुस् 

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सभापतिको विषय प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्नुस् भन्ने जवाफ दिए । 

“मलाई किन सभापतिमा बसेको भनेर भन्नुभयो । यहि कुरा कमरेड प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुस् । यहाँ किन मलाइ भनिरहने दोहोर्‍याइ दोहोर्‍याइ,” सभापति पोखरेलको जवाफ छ । 

उनले आफूले निवेदन दिएर सभापति बन्न नआएको भन्दै राजनीति निर्णय मान्न तयार रहेको जवाफ दिए । 

“छाती फुलाएर यहाँ भन्नुभन्दा आफ्नो अध्यक्षको अगाडि एक घण्टा भाषण गर्नुस् यहाँ यो विषय उठाउने होइन । म कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति बन्न आएको होइन । राजनीतिक निर्णय मान्न तयार छु,” पोखरेलको जवाफ छ । 

माओवादीले प्रतिपक्षमा पुगेपछि लेखा समितिको सभापति माग गरिरहेको छ । ०८१ असार १७ गते एमाले र कांग्रेसले  नयाँ समीकरण बनाएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विराटनगर पुगेर साउन २२ गते पनि सार्वजनिक रुपमा नै लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।