यो सत्ता पनि हिन्दीमा भन्ने गरिएजस्तो ‘बढी कुत्ती चिज’ हो । सत्ता गुमाउनेलाई पनि उकुसमुकुस र सत्तामा पुग्नेलाई त झन् बढी उकुसमुकुस ! प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली  सत्तामा आफ्नो एकलौटी पकड रहेको देखाउनमा व्यस्त छन् । त्यही देखर होला सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार आफ्नो पनि हो भन्ने देखाउने कसरतमा लागेका छन् । केटाकेटीमा कुनै वस्तु मुठीमा राखेर ‘ झिलीमिली झिलीमिली कुन हात’ गरेर खेलेजस्तै अहिले ओली र देउवा पनि सत्ताको साँचो देखाइरहेका छन् ।  

सचिवलाई सोझै निर्देशन : मन्त्री चाहिँ कार्यकर्ता रिझाउनमात्र ?

प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नै हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आलोपालो गर्नेगरी ओलीलाई समर्थन गरेको छ । उनले  प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पानि पाइसके । संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै प्रमुख कार्यकारी हुन्छ । यसैले मन्त्रिपरिषद् उनैको अध्यक्षतामा  गठन हुन्छ । 

अर्कातिर प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को नेता भए पनि मन्त्रीहरूमध्ये एकमात्र हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) अनुसार “प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।” 

प्रधानमन्त्रीलाई ओली भने सरकारमा आफ्नो एकलौटी पकड नरहेको देखिएला कि भन्ने डर लागेको देखिन्छ । उनले मन्त्रीहरूलाई छलेर सोझै सचिवहरूसँग मन्त्रालयको विवरण लिए । त्यतिमात्र होइन मन्त्रालयले गर्ने कामको विवरण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिए र त्यसको प्रचार पनि गराए ।   

त्यतिले मात्र उनको चित्त बुझेन क्यारे अब सहसचिवहरूको कामको निगरानी पनि परोक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले गर्ने भएको छ । गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसैअनुसार दिइएको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले गरेका कामको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ । 

निगरानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने भएपछि ‘नेकीबदी’ पनि त उतैबाट हेर्ने त होला नि ! त्यसो हो भने त मन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको अर्थात् विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा  प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलगायत आसेपासेप्रति ‘बफादार’ हुनुपर्ने भयो । अर्थात्, अब सम्बन्धित मन्त्री र सचिवभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बढी प्रभावशाली हुने भए । कुनै जमानामा राजदरबारका सामान्य कर्मचारी पनि मन्त्रीभन्दा शक्तशाली भएजस्तै । 

सुशासन जाओस् भाँडमा !

देउवा पनि के कम ?

ओली प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पनि उनका कुरा त सुन्नै पर्छ । स्वार्थ नबाझिएसम्म मान्छन् पनि होला । तर, सत्ताका दलालहरूलाई ओली नै र ओलीमात्रै सर्वेसर्वा  हुन् भन्ने छाप पर्न गयो भने त सत्तामा भएको स्वादै भएन नि ! यसैले देउवाले पनि कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूको निजी निवासमा ताँती लगाए । कम्तीमा आधा सरकार देउवाको इसारामा पनि चल्छ भन्ने देखिनु त पर्‍यो नि । 

कांग्रेसकै मन्त्रीहरू पनि सबैले देउवाको आदेश नमान्न सक्छन् । उनीहरूलाई पनि आफू शक्तिशाली भएको सन्देश त दिनुपर्‍यो । अनि प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेको मान्छन् भन्ने धाक पनि  लगाए । सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै दिइएको समाचारमा लेखिएको छ - ‘प्रधानमन्त्रीले कुरा नसुने र सुन्न नचाहे मलाई आएर भन्नु म कुरा गर्छु ।’

यसको अर्को अर्थ हो मैले भनेको नमाने प्रधानमन्त्रीलाई भनेर पनि गराउन सक्छु । विचार गर्नु ! 

सत्ताका आसेपासे र हर्ताकर्ताको फुर्ती बढेसँग सत्ताधारी पार्टीभित्र छटपटी बढ्नु स्वाभाविकै हो । शीर्ष नेताका आसेपासेले ‘तर’ मार्ने तर जनताको कटाक्ष भने आफूले सुन्नुपर्ने भए पछि बिचरा दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरूमा उकुसमुकुस देखिन थालेको छ । 

एमालेको एकहट्टी : आँधी पहिलेको शान्ति त हैन नि !

एमालेमा अहिले अपेक्षाकृत शान्ति छ । वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पार्टीमा नहुँदाको स्वाद अहिले ओलीले लिएका छन् ।  कसैले चुँ पनि गरेका छैनन् । न पार्टीका बारेमा न सरकारका सम्बन्धमा असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । साँच्चै एकहट्टी रहेछ एमालेमा ओलीको भन्ने भान परेको छ ! 

धेरै त सन्नाटा पनि डरलाग्दो हुन्छ । असन्तुष्टिको बाँध पनि थुनियो भने फुट्छ । विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू धेरैपटक फुटेका छन् । अहिलेको एमाले पनि यस्तै टुट, फुट र केही हलसम्म जुटको उपज हो । यसैले सन्नाटाभित्र केही सुसाई पो रहेको छ कि ? सुन्ने प्रयास भने अध्यक्ष ओलीले नै गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसमा महामन्त्रीहरूको छटपटी

कांग्रेसमा भने सजिलै त देउवाको पनि एकहट्टी चल्दैन । शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले भित्रभित्र जे गरे पनि बाहिर देखिने गरेर प्रश्न गर्छन् र भाग पनि खोज्छन् । महामन्त्रीहरू त वैचारिक र व्यवहारिक विमति प्रकट गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । नेतृत्वका सामु बाउँठिन्छन् । सायद, यस्तै अभ्यासले नेपाली कांग्रेस जीवन्त रहेको पनि हो । 

अहिले पनि थापा र शर्मा बढी नै छटपटिएका छन् । अझ भनौ, उनीहरूलाई छटपटिन विवश पारिएको छ । शीर्ष नेताहरूमा महामन्त्री द्वय पनि पर्छन् तर सभापतिले तिनलाई भाउ नै दिँदैनन् । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनको महामन्त्रीहरूले सुइकोसमेत पाएनन् । पार्टीलाई देउवाले पारिवारिक कारोबार बनाए । महत्त्वपूर्ण काम मन पर्नेहरूलाई जिम्मा लगाए । 

बाहिरबाट हेर्नेको पनि चित्त नबुझ्ने व्यवहार पार्टीमा अझै पनि सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय र सक्रिय निर्वाचित युवा महामन्त्रीहरूले कसरी सहे होलान् ? उनीहरूको अलि अव्यावहारिक लाग्ने अहिले केन्द्रीय समितिमा विचाराधीन तर महासमितिबाट पारित प्रस्तावको मर्म तुहाउन निकै ठूलो कसरत भइरहेको छ । सायद, गगन र विश्वका लागि यो अग्निपरीक्षा नै हो - कति परसम्म घचेटिँदा उनीहरू अडिन सक्छन् ? 

गगनको गठबन्धन नगर्ने अठोट नेपाली कांग्रेस जोगाउने सञ्जीवनी हुनसक्छ तर सजिलै सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बन्न सक्तैन । कुनै बेला कांग्रेसका नेताहरू पनि जनताको हक दिलाउन राजनीति गर्थे । अहिले त ‘जोगी हुन राजनीति गरेको हो र ?’ भन्नेकै बिगबिगी छ कांग्रेसमा पनि । यसैले सकेसम्म गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दलका रूपमा चिनिने नभए पनि सम्भावना खुलै राख्नेहरू नै प्रभावशाली हुनेछन् । (बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताको कुरा सुन्नुपर्ने हो भने नेता भएको के स्वाद ? )

गगनलाई अपेक्षाकृत अनुदार परम्परावादी ओलीसँगको गठबन्धन पचाउन भावनात्मक रूपमा पनि अलि मुस्किल परेको होला । पुष्पकमल दाहालको प्रगतिशील देखिने सोचसँग बरु गगन निकट हुनसक्लान् । यस्तै, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापामै विश्वलाई अप्ठेरो अनुभव हुनसक्छ । रणनीतिकरूपमा पनि झापामा विश्वका लागि ओली उति सहज हुनेछैनन् । नेताले यो मनःस्थिति बुझेर सत्ता समीकरणको वार्तामा उनीहरूलाई साक्षी नै सही राखेर उचित महत्त्व दिएको देखाएको भए सायद छटपटी केही कम हुन्थ्यो कि ?

अब गगन अडिन त अडिएलान् तर उनको अबका चुनावमा गठबन्धन  नगर्ने उनको प्रस्ताव  भुत्ते बनाइनेछ । गगनसँग सायद यसलाई स्वीकारेर सही मौका पर्खनुबाहेक अरू विकल्प छैन ।

विश्वको म्याद तोक्ने प्रस्तावको विरोध त यसै हुने नै भयो । सत्तामा जाने मौका छाड्न को तयार हुने ? गगनको प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकर्ता र मतदाताबीच लोकप्रिय छ । तर, नेताहरूको म्याद तोक्ने विश्वको प्रस्ताव भने जनसाधारणमा नै लोकप्रिय हुने देखिन्छ । अहिलेका नेताबाट जनता आजित जो भएका देखिएका छन् । 

विश्वको प्रस्ताव अलि बढी मौलिक भयो । संसदीय प्रणाली भएका अरू मुलुकमा पसामान्यतः यसरी अवधि तोक्ने गरिँदैन । भारतीय जनता पार्टीमा नरेन्द्र मोदी हर्ताकर्ता भएपछि उमेरको हद लगाइयो र केही लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशीजस्ता पाका नेताहरू थन्क्याइयो । अरूका हकमा ७५ वर्षे हद पनि लागेन । संसारका धेरै मुलुकमा संसदीय चुनाव जितुन्जेल स्वेच्छाले छाडेमात्र नत्र पार्टीले चुनाव लडाउँछ । संसदीय दलमा बहुमत हुँदासम्म प्रधानमन्त्री पनि हुन दिन्छ । यसैले विश्वको प्रस्ताव व्यावहारिक देखिँदैन । 

नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको चाहना र आवश्यकता छ भने भित्रैबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ । जनताले पार्टीलाई मत दिने त हो तर उमेदवारको मुख पनि हेर्छन् । यसैले संसदीय निर्वाचनमा होइन पार्टीभित्र त्यस्तो पटके नियम लगाए हुन्छ । 

र अन्त्यमा कामराज योजना

त्यसो त नेपाली कांग्रेसमा पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा सन् १९६३ मा लागु गरिएको ‘कामराज योजना’ जस्तै केही नयाँ अग्रसरता देखाइयो भने पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार हुनसक्छ । चीनसँगको युद्धमा हारेपछि भारतीय कांग्रेसको छवि पनि बिग्रेको थियो । जनतामा कांग्रेसका नेताहरू सत्ताका लागि मात्र मरिमेट्छन् भन्ने छाप परेको थियो । जनतामा कांग्रेसप्रति देखिएको वितृष्णा अन्त्य गर्न कांग्रेसका नेता कुमारास्वामी कामराजले एउटा योजना प्रस्ताव गरे । सत्तामा भएका नेताहरू स्वेच्छाले पद त्याग गरेर पार्टी संगठनमा लाग्ने र सत्तामा नयाँ नेताहरूलाई पठाउने । कामराज योजनाअनुरूप ६ वटा राज्यका मुख्यमन्त्री र ६ जना केन्द्रीय मन्त्री सरकार छाडेर पार्टीको संगठनमा समर्पित भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तै त के होला र ? तर, कामराजको कुनै अवतार निस्कन सके (पार्टी फुटाउने चाहिँ होइन अरू नै ) महामन्त्रीहरू अझ विश्व हुनसक्ने देखियो । आँट छ त  नेताहरूलाई संगठन विस्तारमा कजाउने ?