राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय  तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुकवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वितरण प्रक्रियामा सुधार नगरी परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकलगायत धेरैले सास्ती पाएका थिए । 

सरकारले गत जेठमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने उर्दी जारी गरिदियो । अनि त, मूलतः भत्ता नपाइने डरले धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू परिचयपत्र बनाउन घन्टौं लाममा लाग्न बाध्य भएका थिए । 

धन्न ! यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो । अब परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया पूरा गर्न नभ्याएका लाखौं ज्येष्ठ नागरिकलगायत धेरैले सन्तोषको सास फेर्लान् । सरकारले पनि यस्ता हचुवामा निर्णय गर्न नहुने पाठ सिक्ला कि रु

सबैले सजिलै पाउन सक्ने बन्दोबस्त मिलाएरमात्र सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो । परिचयपत्र सबैले सजिलै पाउने सुनिश्चित चाहिँ नगर्ने तर राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवाका लागि अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विवेकपूर्ण थिएन ।

सरकारले यस्तो विवेकहीन निर्णय पहिलोपटक गरेको भने होइन । कहिले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनका लागि पेप्सीकोला खेलमैदान, भुइँखेलजस्ता ठाउँ तोकिदिन्छ त कहिले गुठी मास्ने ऐन बनाउन अग्रसर हुन्छ । धन्न १ यस्ता विवेकहीन निर्णय जनताले नमान्ने र अदालतले बदर गरिदिने हुँदैआएको छ । 

यस्ता सबै निर्णयहरू जनताको सुविधा र हितका लागि नभएर सरकारी संयन्त्रका कसैको सनकमा भएका हुन् भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ । जनतालाई मर्का पर्ने यस्ता निर्णय हुन नदिन कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले परस्परमा नियन्त्रण र सन्तुलनकारी भूमिका पूरा गर्नुपर्थ्यो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण यति ढिलो हुनुपर्ने खासै कारण देखिँदैन । परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र छपाइ तथा वितरण सहज बनाउने हो भने यो खासै ठूलो समस्या नहुनुपर्ने हो । यसका लागि स्थानीय तहहरू नै सक्षम भइसकेका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि होलो बनाइदिए पनि सरकार चुप लागेर बस्नु हुँदैन । साथै, यसरी आफूले पूर्वाधार तयार नगरी जनतालाई उर्दी जारी गर्ने हैकमी कार्यशैली पनि सरकारले त्यागोस् । आशा गरौँ शासकहरू सुध्रिनेछन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सरकारसँग आश पनि गर्नु भर पनि पर्नु जो भनेका छन् ।