सामान्यतः संसदीय व्यवस्थामा संसद्का प्रमुख दुई दलबीच सत्ता साझेदारी हुँदैन । एकल बहुमत नभए पनि सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ भने दोस्रो दल विपक्षमा हुन्छ । नेपालमा भने यस्तो अभ्यासविपरीत असामान्य सत्ता गठबन्धन गरियो ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता खड्गप्रसाद ओलीले पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएका छन् । यसरी संसदीय अभ्यासविपरीत गठबन्धन गर्नुको औचित्य साबित गर्न दिइएको एउटा कारणमा ‘संविधान संशोधन’ पनि रहेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ता र विपक्ष दुवैतिरका नेताहरूबाट संविधान संशोधनको विषयलाई बढी नै उठाइने गरेको देखिन्छ । विशेषगरी अहिले प्रमुख विपक्षी बन्न पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले वर्तमान गठबन्धनले संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न सक्ने सन्देह प्रकट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता पक्षका अरू नेताहरूले भने संविधान संशोधन गर्दा अहिलेका जनअधिकारमा कटौती नहुने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएका अलोकतान्त्रिक तथा जनविरोधी क्रियाकलापका कारण जनमानस ढुक्क हुन भने सकेको देखिँदैन ।

अर्कातिर, विपक्षीहरूको पनि राजनीतिक इतिहास जनपक्षीय छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अभिव्यक्तिमा अझै  पनि बन्दुके धङधङी ध्वनित हुनेगरेको छ । यसैले दुवै पक्षले संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालको संविधानमै १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गरिने प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मै यसलाई लचिलो बनाउन एउटा धारा रहेको छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१) बाहेक अरू सबै धारा संशोधनीय छन् । 

स्पष्ट छ संविधान  असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । तर, के पनि बिर्सनु हुँदैन भने यो नेपाली जनताले चुनेको संविधान सभाले बनाएको ऐतिहासिक महत्त्वको संविधान हो । यसैले  कुनै दल, नेता वा समूहको रणनीतिक प्रयोजनमा संविधान संशोधनको विषय मिसाउन खोजियो भने प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

यसैले सरकार संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर छ भने सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयनका १० वर्षको गम्भीर अध्ययन र त्यसको निष्कर्षमा खुला छलफल गरिनुपर्छ । छलफलसँगै जनस्तरबाट सार्वजनिकरूपमा सुझाव सङ्कलन पनि गरियोस् । त्यसपछि मात्र संशोधनका विषय टुंगो लगाइनुपर्छ ।

संविधानको धारा २७४ मा संसद्को दुईतिहाई बहुमतले संशोधन गर्नसक्ने गरी प्रक्रियासमेत उल्लेख गरिएको छ । तर, २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संविधान संशोधनलाई बहसको विषय बनाइएको थिएन । त्यसैले अहिलेको संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने जनादेश र नैतिक अधिकार छैन । 

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अपेक्षाकृत अपरिपक्व रहिआएको छ । नेताहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार प्रक्रिया मिच्ने गर्दैआएका छन् । अब यस्तो अवसरवादी अपरिपक्वता छाड्नुपर्छ ।

पहिले दलहरू संविधान संशोधनको विषय बुँदागतरूपमा उठाएर चुनावमा जाने र जनादेशअनुसार संशोधन गर्ने हो भने परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी हुनेछ । संविधानलाई सनक वा खेलाँचीको विषय नबनाऊ !