काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने खालका ऐन नियम ल्याउन नहुने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूले एकैस्वरमा लगानी प्रवर्धनका लागि नीतिनियम निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने खालका भएको भन्दै यस्ता ऐनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिलेको सरकारप्रति उद्योगी व्यवासायी सकारात्मक भएको बताए । तर, संसद्‌मा सरकारले दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकले लगानीलाई संकुचन गर्न खोजेको बताए ।

“अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेकमा बैंकमा लगानी गर्नेले अर्काे व्यवसाय गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने, “यसले लगानीलाई प्रोत्साह गर्दैन, अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्छ ।”

त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भन्ने नीतिले पनि व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्ने उनले‍ बताए ।

यसका साथै नेपाल उद्योग पारिसंघका नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उद्योगीलाई कस्नेखालका नीतिले सरकारलाई नै समस्या निम्त्याउने बताए ।

“सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका ऐन नियम ल्याउन हुँदैन,” अग्रवालले भने, “अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नियम ठिक हैन ।”

अहिलेको सरकारप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक भएको भए पनि संसद्‌मा दर्ता भएका विधेयकले आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदार हुनुपर्ने बताए । पुँजी बजारमा आएको उत्साहले गर्दा पुँजीगत लाभकरमा वृद्धि भएको अग्रवालको भनाइ छ । यसलाई सरकारी पक्षले सकारात्मकरूपमा हेरेर दीगो नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नेले ऋण लिन नपाउने नियमले आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ ।”

अर्थतन्त्रमा सुधार आउनका लागि सेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा नै सुधार आउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।