काठमाडौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन अफिनले स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति तथा नवीकरणसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउन माग गरेको छ । ऐन नबन्दा पाँच वर्षदेखि अस्पतालहरूको नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको अफिनले जनाएको छ ।

२६ देखि २०० शय्यासम्मका अस्पताल स्थापना र नवीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि वाग्मती प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा अस्पतालहरू नवीकरण हुन नसकेको अफिनको गुनासो छ ।

अस्पताल नवीकरण नहुँदा बैंकिङ कारोबार, सामाजिक सेवा इकाइमार्फत प्रवाह हुने सेवा, नयाँ उपकरण आयात, स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीलगायतका काम प्रभावित बनेको अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले बताए ।

प्रादेशिक ऐन नबनेसम्मका लागि संघीय ऐनअनुसार नै नवीकरण हुनुपर्ने उनले दाबी गरे । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को नियमावली, २०७७ अनुसार पाँच वर्षलाई इजाजत दिने निकायले नै नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अफिनको माग छ ।