काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा छनोटमा परेका १६५ स्टार्टअप कम्पनीलाई सरकारले कर्जा उपलब्ध गराएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पनि सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । यससँगै अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसका लागि प्रतिष्ठानले २१ दिने सूचना जारी गर्दै परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्नेछ । त्यसपछिका सबै चरण पार गरी छनोटमा पर्न सफल स्टार्टअप कम्पनीले पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गर्नेछ ।

यो कर्जा पाँच वर्षभित्र सरकारलाई फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो किस्ता कर्जा प्राप्त गरेको एक वर्षमा साँवा र ब्याजसहित बुझाउनु पर्नेछ । पाँच वर्षको अवधिअघि नै कसैले कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जाको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिनसक्नेछ ।

कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमी तथा कम्पनीले आफ्नो प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्तावनाका लागि कहिले सूचना जारी गर्छ भन्ने जानकारी भने दिइसकेको छैन ।
यस्तो छ कार्यविधि