सरकारले कानुन मिच्ने र अदालतले सरकारी निर्णय बदर गर्ने अभ्यासमा नेपाल सायद छरछिमेकका तुलनामा निकै अगाडि होला । यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालका शासकहरूमा अझै पनि राणाकालीन ‘हुकुमी शासन’को धङधङी बाँकी नै छ ।

राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफैँले बनाएको र चाहेका दिन बदल्न नसक्ने नियम पनि पालना गरेन । एउटै देशमा कुनै व्यक्तिलाई लगातार दुई अवधिका लागि राजदूत नियुक्त गर्नु ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’  विपरीत हुन्छ ।

सरकारले भने भारतबाट अगिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको राजदूत डा. शङ्कर शर्मालाई पुनः भारत नै पठाउने निर्णय गर्‍यो । विडम्बना, विधिको शासनको यस उपहासलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि साथ दिएको छ । 

विधिको शासनको सम्मान गर्ने सरकारले भए डा. शर्माको सट्टा अरू कसैलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको भए हुन्थ्यो । डा. शर्मालाई भारत पठाउनै पर्ने भए निर्देशिका संशोधन गरेर नियम उल्लङ्घन नगर्न सक्थ्यो । 

डा. शर्मा स्वयंले पनि सरकारलाई नियम नमिच्न सल्लाह दिनसक्थे । निर्देशिकाको संशोधन वा खारेजी मन्त्रिपरिषद्का लागि कुनै कठिन विषय पनि थिएन । दुर्भाग्य, तैपनि सरकारले निर्देशिका उल्लङ्घन गर्ने बाटो रोज्यो ।    

अब सरकारले गरेको विधिको शासनको उपहास सच्याउने अधिकार संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छ । तर, सुनुवाइ समितिले पनि सरकारको सिफारिस अनुमोदन गर्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । यद्यपि, समितिले निर्देशिका मिचिएको विषय उठाउन सक्छ । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारको सिफारिस सच्यायो भने सुशासन चरितार्थ गराउने दिशामा एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । नत्र, थाहै नपाई कार्यपालिकाको हुकुमी शैली झन् बढ्ने निश्चितै छ । सरकार नै कानुन मिच्न नहिचकिचाउने हो भने लोकतन्त्र भद्दा मजाकमै सीमित बन्नेछ  ।