काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९’ खारेज गरेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट जारी तथा संशोधित मापदण्ड’, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुर अजिज मुसलमानको इजलासले विना अध्ययन संशोधन गरिएको तर्कका आधारमा खारेज गरेको हो । 

वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र मुसलमानको इजलासले गत वैशाख १७ गते फैसला गरेको थियो । 

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा क्रसर उद्योग संचालन तथा व्यवस्थानका लागि कुनै कानुनी प्रबन्ध भएको हुँदा वातावरणमैत्री उत्खनन् तथा उद्योग संचालनका लागि छुट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा जारी भएको थियो । उक्त मापदण्ड २०७९ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले एकै किसिमबाट मापदण्ड तोक्दा पहाडमा बस्ती र खोलाबाट दुई किलोमिटर र पाँच सय मिटरको दुरीको कारण कुनै पनि क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुने स्थान पाउन सक्ने अवस्था नरहने भन्दै दिएको जवाफमा पनि सर्र्वोच्चको फैसला बोलेको छ । 

सर्वोच्चले वातावरण संरक्षणको विषय बहुआयामिक भएको भन्दै वातावरण र विकासलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भनेको छ । 

सर्वोच्चले विकास र वातावरण मध्ये कुनै एक पक्ष गौण रहेमा वा एकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र नभई वातावरणमा पर्ने असर पनि हेर्नुपर्ने यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत सरकारलाई सम्झाएको छ । 

फैसलामा कतिपय यस्ता प्रभावहरू पुनः नवीकरण वा पुनर्उत्थान हुन नसक्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसो हो भने हाल प्राप्त हुने थोरै लाभको तुलनामा भावी पिंढी समेतले गम्भीर र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक रहने कुरामा दुईमत छैन भने उक्त वस्तुहरू उत्खनन् र प्रशोधन गर्न क्रसर उद्योगहरू समेत आवश्यक रहने कुरा पनि होला । तर साथसाथै प्रकृतिप्रदत्त ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित प्रयोग र दोहनबाट सिर्जना हुने सक्ने वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।” 

सर्वोच्चले बगर, वनजङ्गल, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक भूमि कहाँबाट र कुन परिमाणमा निकालियो र त्यसले वातावरण एवं पारिस्थितिक प्रणालीमा के कस्तो असर परेको छ वा पर्ने सम्भावना छ भन्ने नहेरी आर्थिक दष्टिबाट मात्र हेर्दा भयावह अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । 

फैसलामा भनिएको छ, “ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको बिक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर सङ्कलन गर्ने स्थानीय तहको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रुपमा प्रतिकूल असर वा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वंश हुने गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्खनन्, संकलन वा बिक्री र निकासीसमेत गर्न मिल्छ भनी निरपेक्ष रुपमा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।”