काठमाडौं । प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदै उमेर हद र पदीय अवधि राख्न तीव्र गृहकार्य हुँदैछ ।  वर्षौदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास निरन्तर थियो, तर यतिखेर त्यो क्रमले अलि बढी तीव्रता पाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले ३० वर्षे सेवावधिमा अवकाश पाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि गृह मन्त्रायलय कानुनी रुपमै गृहकार्यमा लागेको हो ।

गएको जेठ १६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ३० वर्षे हटाउने विषयमा अध्ययन गर्न आचार्यको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । समितिले साउन १७ मा ३० वर्षे सेवावधिको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै हटाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको थियो ।

कार्यदलका सदस्य–सचिवमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव कृष्ण गैरे, सदस्यहरू डीआईजी राजन अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी दिपेन्द्र शाह र प्रहरीका पूर्वडीआईजी पुरूषोत्तम कँडेल थिए ।

सुझाव प्रतिवेदन बुझेलगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले ३० वर्षे सेवावधि हटाउनेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगी सिनियर प्रहरी अधिकारीसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । 

हाल प्रहरी अधिकारीले तीन वटा व्यवस्थाका कारण अवकाश पाउँदै आएका छन् ।  ३० वर्षे सेवाअवधि, उमेर हद र पदावधिका कारण अवकाशमा जाने गरेका छन् ।  त्यसमध्ये अधिकांशले प्रहरी अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने गरेका छन् । 

यही भदौमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण करिब एक सय सिनियर प्रहरी अधिकारीले अवकाशमा जाने छन् ।

यसरी अवकाशमा जानेहरू धेरैको उमेर ४९ देखि ५२ वर्षमुनि समूहका छन् ।  जसकारण अनुभवी र काम गर्ने जोश–जाँगर हुँदा हुँदै अवकाशमा जानुपर्दा राज्यलाई समेत ठूलो नोक्सानी हुने गरेको टीकाटिप्पणी प्रहरी वृत्तमा छ ।

२०४९ सालसम्म प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र पदावधि (दुई) को आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था थियो । निजामती सेवामा उमेर हद र पदावधिका आधारमा मात्रै भएकाले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हटाउन सिफारिस गरिएको हो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था राखिएसँगै अधिकांश प्रहरी अधिकारीले यही व्यवस्थाका कारण अवकाश पाउन थालेका हुन् ।  त्यसो त, ३० वर्षे सेवा हदकै कारण जुनियर प्रहरी अधिकारीबाट सेवा सुरु गरेकाहरू प्रहरी उपल्लो तहमा समेत पुग्न सक्दैनन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण उनीहरूले प्रहरी अधिकारीको अस्वाभाविक अवकाश पाउन थालेपछि यसबारे पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७० चैत २० गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाशलगायतका सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेश भएको ११ वर्षसम्म पनि कुनै पुनरावलोन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै सरकारले २०७१ वैशाख ८ गते नयाँ प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटबारेसमेत सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०७२ पुस १७ गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरीको अवकाशलगायतका सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न पुनः सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट दुई–दुई पटक आदेश भई सक्दा पनि प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने ३० वर्षे सेवावधि खारेजी भएको छैन ।  बरु उल्टो प्रहरी नियमावली २०७१ मा दश पटक संशोधन गरिएको छ । तर, प्रहरीको अवकाशलगायतका विषय सम्बोधन भएको छैन ।

भदौमै अवकाशमा जाने रोकिन्छन् ?

पछिल्लो समय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ३० वर्षे सेवावधि संशोधन हुने भएपछि धेरै प्रहरी अधिकृतले जागिर अवधि लम्बिने आशा गरेका थिए । तर, भदौमै अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीको हकमा अवकाश रोकिने सम्भावना भने न्युन छ ।

अवकाशमा जान लागेका एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, दिल्लीराज विष्ट, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, रविकुमार पौडेल, नविनराज राई, वीरबहादुर वली छन् । त्यस्तै, चन्द्रदेव राई, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे र रविन्द्र रेग्मी एकसाथ अवकाशमा जाँदैछन् ।

सर्वोच्चकै आदेश अनुसार प्रहरी अधिकारीको अवकाशलगायतका सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशका कारण कठिन देखिएको हो । ऐनमार्फत जाने हो भने पनि ‘फ्रास्ट ट्रयाक’कै बाटो अपनाउँदा पनि कानुन बन्न एक महिना बढी लाग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि प्रस्तावित प्रहरी विधेयक संसदमा जाँदा र विधेयक पारित नहुँदासम्म प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को ‘घ’ खारेज वा निस्क्रिय पार्दा भने उनीहरूको अवकाश रोकिन सक्छ ।

उक्त दफामा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख छ । त्यसो त, प्रहरी ऐन २०१२ मा भने ३० वर्षे सेवावधि थिएन् । नियमावलीमार्फत ३० वर्षे सेवावधि राखिएका हुँदा त्यसलाई निस्क्रिय पार्न ऐन आवश्यक नहुने तर्क केही प्रहरी अधिकारीको छ ।

३० वर्षे सेवाअवधिबारे भदौ १५ अगावै कुनै निर्णय नभए भने २०५१ भदौ १६ मा भर्ना भएकामध्ये ११ एसएसपी, एसपी, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षक गरी करिब एक सय प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने छन् ।

उक्त टोलीमा एकै पटक ३२८ जना प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । त्यसमध्ये २५ जनाले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका थिए भने केही सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्त्ररण भए भने केहीले अवकाश पाइसकेका छन् । भदौ १६ मा भने त्यो टोलीका सबैले अवकाश पाउने छन् ।

के–के छ कार्यदलले दिएको सुझावमा ?

कार्यदलले ३० वर्षे सेवा तत्काल हटाउँदा भने संगठनमा ठूलो जाम हुने र वृद्धि विकास रोकिने जनाएको छ । जसकारण नयाँ ऐनमा जारी हुँदा समेत चरणबद्ध रूपमा मात्रै हटाउन सुझाव दिएको छ ।

त्यसका लागि हाल अवकाशमा जान लागेकालाई ६ महिना र अर्को आर्थिक वर्षबाट हरेकको डेढ वर्ष अवधि लम्ब्याउँदै यसलाई पाँच वर्षभित्र पूर्वरुपमा हटाउन सुझाएको हो ।

३० वर्षे सेवावधि पूर्ण रुपमा हटेपछि भने एसपीमाथिका दर्जाका लागि पदावधि र उमेर अवधि राखिनेछ । जसअन्र्तरगत आईजीपीको ३ वर्ष र एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि सिफारिस गरिएको छ ।

उमेरका हकमा आईजीपीको ५८ वर्ष, एआईजीका हकमा ५६ बाट बढाएर ५७ वर्ष र डीआईजी, एसएसपी र एसपीको ५६ वर्ष राख्न सिफारिस गरिएको छ ।  एसपी मुनिका दर्जाको हकमा भने पदावधि नभई उमेर राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

नयाँ प्रहरी विधेयकमा समयोजनबारे समेत निर्णय हुनुपर्ने हुँदा नयाँ विधेयक निश्चय नै पेचिलो बन्नेछ । प्रहरी प्रदेश समायोजनमा जाँदा अनेक खाले समस्या आउन सक्ने आशंकासहित त्यसमा जान चाहिराखेका छैनन् ।