काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने अडान प्रस्तुत गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले हदम्याद राख्ने विषय अस्वीकार्य भएको बताए ।

विधेयकमा पाँचवर्षे हदम्याद प्रस्ताव गरेपछि चारैतिर विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा ४५ (१) मा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।”

प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा पाँच वर्ष गुज्रेपछि मुद्दा चलाउन मिल्दैन । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले हदम्याद पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताए ।  “पाँच वर्षको हदम्याद राखिएको छ । यसअघि पनि छलफल भइसक्यो । यसमा हामी विश्वस्त हुन सकेनौं । त्यसकारण पहिला जे व्यवस्था छ, त्यही कायम राखौं,” उनले भने ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले पनि हदम्याद राख्न नहुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद रोशन कार्कीले पनि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखिन् ।  “हदम्याद किन राख्ने ? भ्रष्टाचारी जहिले पनि समाउनुपर्छ । हदम्याद राख्नुहुँदैन,” उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार जाने कि नजाने ?

समिति बैठकमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तारका विषयमा बहस भएको छ ।  कांग्रेस महामन्त्री थापाले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्न नहुने बताए । 

“सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्ने कुरा छ त्यसमा नराखौं भनेको हो । बैंक, वित्तीय संस्था सबैको नियमनकारी निकाय छ । नियमन गर्ने निकायलाई अख्तियारले हेर्छ,” उनले भने । 

अख्तियारलाई सबैतिर हेर्ने जिम्मेवारी दिन नहुने अडान उनको छ । 

“भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रमा पनि छ । प्रतिष्ठानमा पनि छ र तिनै निकायलाई सबै कुरा जिम्मा दिऔं,’’ थापाले भने, ‘‘नियमनकारी निकायले सबै भ्रष्टाचार रोक्छ भन्ने ठानेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठान, कलेज जताततै प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर जाँदा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण जस्तै होला ।” 

उनले निजी क्षेत्र भए कारबाही हुनुपर्ने बताए । तर, नियमनकारी निकायमा राजनीतिक भागबण्डा कारण उचित व्यक्ति नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

“नियमनकारी निकाय भागबण्डा छन् । सही मान्छे लगिएको हुँदैन । त्यसले जे गर्नुपर्ने हो, पूरा गर्न सक्दैन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सबै गर्ने भन्ने भयो भने सोचेको भन्दा फरक परिणाम दिन सक्छ,” उनले भने । 

कांग्रेस सांसद गौतमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने धारणा राखे ।  उनले भने, “नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन नदिन हेर्नुपर्छ ।” 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले ठूला ठेक्का पट्टामा निजी क्षेत्रको लेनदेन हुने भएकाले छाड्न नहुने धारणा राखे ।

“निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । ठूला ठूला ठेक्कापट्टा निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना हुँदैन । उनीहरूले भ्रष्टाचारमा सामेल भएको, भ्रष्टाचारमा रकमको लेनदेन गरेको रहेछ भने निजी क्षेत्र भनेर छाड्नुहुँदैन,” पन्तले भने । 

उनले सरकारले रिसिइबी साध्ने काम भने गर्न नहुने बताए । 

“प्रमाणले पुग्छ भने निजी क्षेत्र भनेर छाड्दिन गाह्रो हुन्छ । ठूला ठेक्कपट्टामा निजी क्षेत्र, बिचौलिया पनि निजी क्षेत्रमा छन्” पन्तले भने, “सरकारले रिसइबी भने साध्न हुँदैन ।”
 
पन्तले अख्तियारबाटै ‘बार्गेनिङ’ हुने गरेको समाचार आउने गरेको सुनाए । मुद्दा चलाउने भन्दै सेटिङमा समाचार आएको दाबी पनि उनले गरे । उनले भने, “त्यो चाहिँ जसले गर्या भन्या हो त्यसलाई निम्ता गर्या । तँलाई मुद्दा लाग्दैछ भन्नुले मिलाउनू भनी सूचना जारी गरे जस्तो भइरहेको छ ।’’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित गर्ने पक्षमा सरकार छ । केही दिनअघिको समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिट्टै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उठेका केही विषयमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक २०७६ माघमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्मा दर्ता भएको थियो ।