काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि सुरुवाती आलोचना थियो –संघीयताको खर्च नेपालले धान्न सक्दैन । 

त्यसको बचाउमा संविधान उत्कृष्ट रहेको र यसले देशका समस्याको समाधान दिने बताउने राजनीतिक दलहरु र तीनका नेताले सत्ता स्वार्थमा आफ्ना प्रतिबद्धता भूलिसकेको भन्दै अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रदेशहरुलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा नेता÷कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अखडा बनाउँदैछन् र धमाधम मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बृद्धि भइरहेको छ ।  प्रदेशमा दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फूटाउने र मन्त्रीको संख्या थप्ने काम जारी छ । 

दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा पनि आफ्नै गुटलाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने दलहरुले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र संसदीय समितिका सुझाव लत्याउँदै आएका छन् । 

त्यसैको परिणामस्वरुप मधेस प्रदेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ ।  आठ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ६४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिकसमेत गरी १०७ सांसद प्रदेशसभा पुग्छन् । 

सबै प्रदेशलाई उछिन्दै मन्त्रिपरिषदमा २० सदस्य पु¥याएपछि आलोचना बढेको छ ।  संविधानसभाकालदेखि नै संघीयताको विरोधमा रहेका एक सांसद चित्रबहादुर केसी यही संविधानले नै व्यवस्था सिध्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

उनले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा बंगलादेशको बाढी पस्ने चेतावनी दिएका छन् । 

“मैले एक हप्ता पहिले नै संसदमा भनेको थिएँ । हामीले मुलुकको परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ भने र यही स्थितिलाई निरन्तरता दियौँ भने बंगलादेशको बाढी नेपालमा पस्छ है भनेर भनेको थिएँ त्यो दिन,” राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्रीका अगाडि केसीले भने, “नभन्दै एक हप्तामा बंगलादेशको कुरा हामीले सुनिसक्यौँ । ऐनको खाँचो होइन, नियमको खाँचो होइन, जबसम्म हामी सत्तामा बस्नेहरुको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदैन कुराले बोड्कामा दुध भर्दैन । भाषण गरेर सुधार हुँदैन ।” 

उनले जनतामा आएको निराशाको पारो माथि चढिरहेको भन्दै समयमा सम्बोधन नगरे बंगलादेशमाझैँ  शासक भाग्ने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिए । 

“जनतामा यति धेरै निराशा आएको छ । यसले हामीले संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, यो खतरामा गएको मैले देख्दैछु,” केसीले भने, “त्यसकारण अहिलेसम्मका काम कार्यको मूल्यांकन गरेर अब सच्चिएर जानुको विकल्प छैन ।” 

दलहरु भने एक पछि अर्को अलोकप्रिय काम गर्न उद्दत छन् । 

नागरिक निराशा चिर्ने लक्ष्यसहित गठबन्धन गरेका पहिलो र दोस्रो पार्टी कांग्रेस र एमालेसमेत सामेल भएर मधेसको मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्या २० पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै  अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ बनेको थियो । 

खनाल आयोगले संघमा १६ र प्रदेशमा सातवटा मात्र मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो । 

त्यसबाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समायोजन, कुल ३५ महाशाखा सीमित गरी खर्च घटाउने, अनावश्यक संस्थानहरुको खारेजीसहितका सुझावसमेत त्यो आयोगले दिएको थियो । 
त्यस प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनसमेत गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा सार्वजनिक समेत नगरी थन्क्याइएको छ । 

सुझाव कार्यान्वयनका लागि संचालनमै नरहँदासमेत रेल विभाग नियुक्ति गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको पानीजहाज कार्यालय खोल्ने र खर्च बढाउने अभ्यास संघीय सरकारबाटै हुँदै आएका छन् । 

खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए प्रदेशमा सात मुख्यमन्त्री र ४९ मन्त्री मात्र हुने थिए ।  तर, सुझाव अनुमोदन गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयन भने उल्टो भइरहेको छ ।  त्यसैले ४९ मन्त्री र ७ मुख्यमन्त्रीसहित ५६ जनाले चल्नसक्ने प्रदेशसभमा ७१ सदस्य पुगिसकेका छन् । 

कोसी सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइसक्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संख्या कम्तिमा ७७ पुग्नेछ । 

यस्तो छ प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको अवस्था

प्रदेशसभा ६० सदस्यीय रहेको गण्डकीमा चार मन्त्रालयमा चार मन्त्री र एक मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ ।  यो प्रदेश सभाको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत  र प्रदेशमा सबैभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद हो । 

४० सदस्य मात्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा सात मन्त्रालयसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । 

५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ मन्त्रालय छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले तीन राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद १० सदस्यीय भएको छ । यो प्रदेशसभाको १८ दशमलव ५३ प्रतिशत हो ।  १०७ सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा ११ मन्त्रालयमा २० मन्त्री पु¥याइएको छ । यो प्रदेशसभाको १८ दशमलव ६९ प्रतिशत हो । 

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशमा ९ मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनेको थियो । तर, माओवादीका मन्त्री बाहिरिएपछि कोसीको मन्त्रिपरिषदमा अहिले ६ जना मात्र छन् । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री र ८ मन्त्री सहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विद्यमान छ । 

यो प्रदेशसभाको १० दशम्लव ३४ प्रतिशत हो । ११० सदस्य रहेको वाग्मती प्रदेशमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशसभाको कुल संख्याको १२ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।  बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३ मन्त्रालय छन् ।  

राष्ट्रियसभाले पनि गरेको थियो अध्ययन 

संघीय संसदको उपल्ललो सदन राष्ट्रियसभाले पनि ०७९ जेठ २०मा डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई रहेको सात सदस्यीय समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको छ । 

त्यो समितिको सिफारिस माथि छलफल हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशमा १० प्रतिशतमा सीमित हुने गरी सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित भयो ।

प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा कम मन्त्रालय राखेर सुरुवात भएको प्रादेशिक संरचनामा अहिले वाग्मतीमा सबैभन्दा धेरै १३ मन्त्रालय छन् । मधेस र लुम्बिनीमा ११–११ मन्त्रालय छन् । कोसीमा ९, कर्णालीमा ७ र सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्रालय हुँदा गण्डकीमा सबैभन्दा कम पाँच मन्त्रालय छन् । 

संविधान बनाउँदै नियत खराब कि शासकीय विवेक ? 

नेपालको संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको आकार हुनसक्ने भनेको छ । 

संविधानको धारा १६८(९)मा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।” 

संविधानको यो प्रावधान देशले धान्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने एकिन गरेर राखेको नदेखिएको संविधानविदहरु बताउँछन् । संविधानविद तथा विश्लेषक डा. विपिन अधिकारी संविधानले शासकीय विवेकमा छोडेको विषय अहिले दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । 

उनले २० प्रतिशत भन्नुको मतलव २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नभएको भन्दै शासकले आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । 

“संविधानले त्यति नै बनाउनु पर्छ भनेको होइन । त्यतिसम्म जान सकिन्छ भनेको हो । पोर्टफोलियो छैन, पैसा छैन । मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन मन्त्री थप्नुको औचित्य  के ? उत्तरदायित्वको प्रश्न छ नि त्यहाँ,” डा. अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संविधानले नै २० प्रतिशत भनेपछि बनाउन पाइने भयो ।  यदि अर्थव्यवस्थाले फड्को मार्दछ, उत्पादनशीलता बढ्दछ, वितरण प्रणाली पनि बलियो हुन्छ, मान्छेले रोजगार पनि पाउँदछन् व्यवसायिकता राख्नका लागि सरकारलाई गाह्रो पर्दछ र मन्त्रीहरुको आवश्यकता पर्दछ भने मन्त्रालयको संख्या बढाउने र मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर सम्बन्धित क्षेत्रलाई ओभरसाइट गर्ने वा प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा जायन हुन्छ ।” 

उनले अहिलेका अवस्था त्यस्तो नभएको भन्दै प्रशासकीय खर्च धान्न समेन कठिन भएका बेला मन्त्रीको संख्या बढाउनुले शासकीय विवेकमा प्रश्न उठेको बताए । 

“प्रशासकीय खर्च अनावश्यक रुपमा बढेर गएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटेर गएको छ । भएका मन्त्रीहरुकै काँध गह्रुङ्गो हुने जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्,” अधिकारीले भने, “यस्तोमा मन्त्रीको संख्या बढ्नु भनेको सेवा र सुविधाको वितरणमार्फत कसैगरी सबैको सहमति सरकारलाई प्राप्त होस् भन्ने बाहेक अर्को दृष्टिकोण देखिँदैन ।”