काठमाडौँ । लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।  

सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा बचत तथा ऋण सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त ऋणीहरूलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।  

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू बारेमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीहरूको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिनेलगायत छन् ।  

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरूलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने लगायतका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्नेलगायत छन् ।  

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताए । 

प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये तीन वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् ।  

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चार खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत एक खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।  

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । 

त्यसैदिन लघुवित्तपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।