राज्यको ढुकुटी शासकको तजबिजमा मासिने प्रवृत्ति सामन्ती शासन वेयवस्थाको एउटा लक्षण हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा कसैको पनि तजबिज चल्दैन र जनताले चुनेका प्रतिनिधिले पारित गरेको विधिअनुसार मात्र राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न पाइन्छ । 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका यी सामान्य विशेषताका आधारमा हेर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भन्ने मान्नै कठिन हुन्छ । शासकहरूले राज्यको सम्पत्ति मनपरीसँग बाँड्न र चाकरीदार पोस्न ऐन नै संशोधनसमेत गरेका वा आफैँले बनाएका नियमसमेत मिचेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् ।  

नियम मिलाएर वा नमिलाई  आसेपासेलाई पोस्न राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार नै हो । प्रचलित कानुनमै पनि यसरी राज्यको ढुकुटीबाट रकम हिनामिना गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानिएको छ । विडम्बना, नेपालमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तो विकृति बढाएका छन् ।

अगिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यस विकृतिका पछिल्ला ‘प्रवर्धक’ बनेका छन् । उनी पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सहायताका नाममा ८ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेको देखिएको छ । स्पष्टै छ, सत्तामा पहुँच हुनेहरूले नै त्यसरी पैसा पाउँछन् ।

दाहालले आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेको रकम हेर्ने हो भने उनको पहिलो प्राथमिकता नै राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्नु हो कि भन्ने भान पर्छ । गृह मन्त्रालयबाट वितरण गरिने यस्तो रकमको निर्णय भने कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्छ ।

आर्थिक सहायता वितरणको गति भने असार महिनामा निकै बढ्ने गर्छ । ढुकुटीमा दाखिला हुने रकम जसरी भए पनि सिध्याउने हतार शासकहरूलाई हुन्छ । अर्थात्, पशुपति शर्माको लोकप्रिय गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा ‘ नेपालमै हो छुट’ चरितार्थ गरिन्छ । 

कथित विशिष्ठ व्यक्तिहरूलाई राज्यको कोष लुटाउन त कानुनी व्यवस्था नै गरिएको छ । विभिन्न नाममा पहुँचवालालाई पोस्ने यस्तो रकमबाहेकै महिनैपिच्छे लुटाइने पैसाले नयाँ सडक वा अस्पताल बनाउन सकिन्छ । यस्तो लुटाहा प्रवृत्तिले शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । 

सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेकाले अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको हो । विशेषगरी लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष नभोगेको नयाँ पुस्ताका आँखामा राजनीतिक नेता कार्यकर्ता भनेका सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने छवि चित्रित भइसकेको छ ।   

सत्तामा प्रभाव नहुने व्यक्तिको यस्तो सहायतामा पहुँच नै हुँदैन । यसरी पहुँचका आधारमा पैसा लिनेहरूमध्ये धेरैले त्यस्तो रकममा लोभ नगरे पनि हुने हो । त्यसरी लिएको पैसाको जानकारी सार्वजनिक हुँदा त सन्तानलाई समेत लाजमर्दो हुन्छ ।

व्यक्ति विशेषलाई दिइने असमान अपारदर्शी सुविधा कानुन मिलाएर गरिएको भ्रष्टाचार त हो नै अन्याय र विकृतिको जड पनि हो । यसैले अब प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएर पहुँचवालालाई तजबिजका आधारमा आर्थिक सहायता दिने सामन्ती प्रथा बन्द गराउनुपर्छ ।