काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा तीन घण्टा अन्यौलमै  छलफल भयो । समितिले यसअघि तीनपटक छलफल गरिसकेको विषय भए पनि तथ्य र तथ्यांक स्पष्ट नहुँदा समिति सदस्यहरू अलमलमा परेका थिए ।

बिहीबार बिहान ११:३० देखि अपराह्न ४ः३० बजेसम्म चलेको बैठकमा अन्तिमको एक घण्टामात्रै विषयकेन्द्रित छलफल भएको थियो ।

किन अल्मलियो समिति ?

बैठकको सुरुमै सभापति अम्मरबहादुर थापाले मापदण्ड पुगेर पनि सम्बन्धन रोकिएका चिकित्सा शिक्षा पढाउने कलेजहरूको उजुरी परेकाले यसबारे छलफल गरिने जानकारी गराए ।

चिकित्सा शिक्षाका र अन्य प्राविधक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका ६३ वटा कलेजले सम्बन्धन रोकिएको भन्दै समितिमा ०८० साउन ८ गते उजुरी दिएका थिए ।  

पीडित पक्ष भन्दै शिक्षण संस्थाका तर्फबाट तीनजना कलेज सञ्चालकलाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिइयो । उनीहरूले ६३ वटा कलेजको साझा आवाज भन्दै नर्सिङ पढाउन मापदण्ड पुगेर सबै प्रक्रिया पु‍र्‍याए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोकेको आरोप लगाए । त्यतिमात्रै होइन, सम्बन्धन रोकिएकै कारण ती कलेजलाई ४७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको दाबी उनीहरूले गरे ।

“मेडिकलका अरू कार्यक्रमलाई अन्य निकायले हेर्ने नर्सिङमा मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो नियमन किन ?,” स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले प्रश्न गरे । 

पटकपटक निरीक्षण गरेर मापदण्ड पूरा भएको बताउने आयोगले नै सम्बन्धन रोकेको अर्का वक्ताले पनि दाबी गरे । “कुन तागत र शक्तिले स्वीकृति रोकेको हो ?,” पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि रोमनी भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र आयोगलाई प्रश्न गरे ।

सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले 'चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण रोकिएको' जवाफ दिए । अन्य कुनै मनसाय नरहेको भनाइ उनको थियो ।

त्यसपछि पालो आयो चिकित्सा शिक्षा आयोगको । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्ड पुर्‍याएका कुनै पनि कलेजको सम्बन्धन स्वीकृति नरोकिएको दाबी गरे । उनले सधैँ आयोगमाथि दोष नथोपार्न सीटीईभीटीलाई चेतावनीसमेत दिए ।

उनका अनुसार ०८० भदौयता ८२ वटा कलेजलाई आशयपत्र दिइएको छ । अन्य २२ वटा सम्बन्धन प्रक्रियामा छन् । सम्बन्धनकै निम्ति सिफारिस भएका दुई पत्र भने फिर्ता गरिएको छ ।

आयोगले प्रक्रिया नरोकेको स्पष्ट पारेसँगै फेरि प्रश्न सीटीईभीटीतर्फ नै सोझियो । सीटीईभीटीका मापदण्ड तथा सम्बन्धन विभाग प्रमुख शैलेन्द्र आचार्यले आफूहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर पूर्वाधार निरीक्षणबाट पास भएका कलेजलाई पनि आयोगले परिषद्को निर्णय प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेको बताए ।

“प्राविधिक समितिले गरेको निर्णयलाई आयोगले परिषद्को निर्णय होइन भन्दै फिर्ता गरेको छ । अधिकारप्राप्त समितिको निर्णय किन नमान्ने ?,” फिर्ता गरिएका उनै दुई पत्रबारे आचार्यले बोले । 

आयोगले क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा १४ कलेजको आशयपत्र रोकिएको आरोप उनले लगाए ।

मेडिकल शिक्षा पढाउने ६३ कलेजको उजुरी, यता सम्बन्धन रोकिएका २२ कलेजबारे छुट्टै बहस, सिफारिसपत्र फिर्ता गरिएका दुईवटाको सन्दर्भका कारण समितिका सदस्यहरू नै थप अन्यौलमा परे ।

यसबीचमा सांसदहरूले सीटीईभीटी ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्याख्या, नर्सिङ कलेजको मापदण्ड, यसअघि समितिले गरेका कामकारबाही र विवादित निर्णयबारे छलफल गरिरहे ।

छलफल सीटीईभीटीको र आयोगको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेतर्फ मोडियो । तर, बहसको मुख्य विषय फेरि पनि ६३ कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्ने नै थियो । साउन १९ गतेका निम्ति तय भएको प्रवेश परीक्षा पछि धकेलेर भए पनि आयोगको मापदण्ड पुगेका कलेजलाई रोक्न नहुनेमा सांसदहरूको बहुमत हुन थाल्यो ।

यसैबीचमा सम्बन्धन विभाग प्रमुख आचार्य फेरि बोले,  “मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा परिषद्को बैठक बस्न पाएन सम्बन्धन प्रक्रियामा अवरोध भयो ।”

यिनै विषयवस्तुमा रहेर साढे ३ बजेसम्म छलफल चलिरह्यो ।

...अनि सदस्यसचिवले तथ्य र तथ्यांक बुझाए

छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने देखेपछि सभापति थापाले पुनः आयोगको सुझाव मागे । जब चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले तथ्य र तथ्यांकबारे स्पष्ट पारे, समितिको तीन घण्टाको छलफल अन्यौलमै रुमल्लिएको पुष्टि भयो ।

काप्रीका अनुसार समितिमा उजुरी दिएका ६३ कलेजको चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम मापदण्ड पुगेको छैन । सम्बन्धन स्वीकृतिका निम्ति २२ वटा कलेज पेन्डिङ लिस्टमा छन्, तीमध्ये १४ वटालाई शिक्षामन्त्रीको सहमतिमा परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सिफारिसका निम्ति ०८१ असार ४ गतेसम्म आयोगले सीटीईभीटीलाई कुरेको थियो । तर, सीटीईभीटीले सूची पठाएन ।

यस्तो छ तथ्य

प्रविणता तहका प्राविधिक कार्यक्रमको सबै जिम्मा सीटीईभीटीको भए पनि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमको हकमा आयोगको सहमति र स्वीकृति आशयपत्र र सम्बन्धन दुवै तहमा आवश्यक हुन्छ । 

परिषद्को अध्यक्ष शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । जसको सहमति र हस्ताक्षरबिना सम्बन्धन सिफारिस आधिकारिक हुँदैन । आयोगले फिर्ता गरेका भनिएका दुईवटा पत्रमा शिक्षामन्त्रीको सहमति थिएन । फेरि पनि सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन र क्षेत्राधिकारको विवाद नौलो विषय होइन । यही विषयमा समितिले यसअघि आयोग र सीटीईभीटीलाई राखेर दुईपटक छलफल चलाइसकेको छ । 

६३ कलेजको सम्बन्धनको विषय पनि नयाँ होइन । यसअघि सीटीईभीटी ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालन भइरहेका र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लागु भएपछि बन्द भएकामध्येका कलेज हुन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ मा रहेको ‘विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगरिने’ व्यवस्थाका कारण आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल नभएका कलेज बन्द भएका हुन् ।

तर, पटकपटक आफैँसँग ठोकिएको विषयमा समिति स्पष्ट हुन नसक्दा बिहीबारको बैठकमा उही कानुनभन्दा बाहिरको विषयमा तीन घण्टा समय गुज्रिएको थियो ।

...अनि बाहिरियो सीटीईभीटीको निकम्मापन !

आयोगका तर्फबाट तथ्य र तथ्यांकमाथि प्रकाश पारिएपछि समितिका सदस्य धनबहादुर गुरुङ सीटीइभीटीमाथि खनिए । “६३ कलेजको मापदण्ड नै पूरा भएको रहेनछ । दोष किन मन्त्रीलाई दिनुहुन्छ ? कति दिन कति महिना खाली भयो शिक्षामन्त्रीको पद ?," उनले आक्रोश पोखे ।

मन्त्री हेरफेरबारे बोलेका सम्बन्धन विभाग प्रमुख शैलेन्द्र आचार्य जवाफविहीन भए । समितिको छलफल सीटीईभीटीको काम कारबाहीतर्फ नै केन्द्रित भयो । अन्ततः सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले मन्त्रीबारेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै भने, “सम्बन्धनको विषयमा अलमल सीटीईभीटीबाटै भएको हो । यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ ।”

यथार्थ यही थियो कि ०८९ देखि २०८१ असारसम्म कलेजको सम्बन्धनबारे परिषद्को बैठक नै बसेको थिएन । 

“अनि ती ६३ वटा कलेजबारे नि ?,” सांसद गुरुङले फेरि प्रश्न गरे ।

सदस्यसचिव भट्टराईले जवाफ दिए, “तीमध्ये पनि अधिकांशको मापदण्ड चिकित्साा शिक्षा ऐनबमोजमको छैन । सम्बन्धन सिफारिस गर्न सकिँदैन ।” 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि सीटीईभीटीकाे पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताइन् । "सीटीईभीटीभित्र राेग छ, पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ," उनले भनिन् ।

पुनर्संरचनाको प्रकिया तत्काल अघि बढाइने उनकाे भनाइ छ । 

त्यसपछि ६३ कलेज बहसको टेबलबाट आउट भए । बाँकी आयोगको ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेका कलेजलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सीटीईभीटीलाई समितिले निर्देशन दियो ।