काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित आयुक्तलाई अस्वीकृत गरेको छ । 

सोमबार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर सुनुवाइका लागि आएका कृष्णमान प्रधानलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको हो । प्रधानलाई परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्त पदमा सिफारिस गरेको थियो ।

सुनुवाइ समिति सभापति पशुपति शमशेर राणाले दिएको जानकारीअनुसार उनलाई समितिमा सर्वस्वीकार्य रूपमा अस्वीकृत गरेको हो । 

असार ५ मा परिषद्ले प्रधानलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसपश्चात सुनुवाइका लागि समिति पुगेको उनको नाममा उजुरी आएको थियो । 

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको उजुरी परेको थियो । प्रधानले जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा आफूसँग पटक–पटक यौनशोषण गरेको उजुरी उनीविरूद्ध परेको थियो । ती उजुरीकर्ताले यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि एक करोड २५ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गरेकी थिइन् ।

सोही उजुरीको आधारमा सांसदहरूले प्रधानबाट नैतिकता खोजेका थिए । उनीहरूले सुनुवाइको क्रममा यस विषयमा प्रष्ट पार्न भनेका थिए । तर, उनले यो अदालती विषय भएको भनेर टार्दै आएका थिए । 

त्यसो त प्रधानले आज नै निवेदन दिएर आफ्नो नाम फिर्ता पनि लिएका थिए । 

यसअघि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ समेत रहेकी शैलजा आचार्यलाई २०६४ सालमा अस्वीकृत गरेको थियो । भारतीय राजदूतमा सिफारिस भएकी उनलाई समितिका दुई सदस्य लीलामणि पोखरेल र डिलाराम आचार्यले समर्थन नजनाएपछि अस्वीस्कृत भएको थियो । त्यसबेला समितिबाट सर्वसम्मति अनिवार्य हुने प्रावधान थियो । 

यसअघि २०७५ साउनमा पनि समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । उनलाई मतदानमार्फत दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।