site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
क्यानले नियमन र व्यापार आफैँ गर्दा नेपालको उडान सुरक्षा कमजोर बन्यो : सांसद खनाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले नेपालको उडान सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले आफैँ विमानस्थल बनाउने‚ चलाउने र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि गर्ने गरेकाले समस्या आएको बताए ।

उनले उड्डयनसँग सम्बन्धित तालिम, सर्टिफिकेट  र  नियमनसँग सम्बन्धित सबै काम पनि प्राधिकरणले गर्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । “अर्थात्, कमर्सियल बैंकजस्तो सेवा पनि र राष्ट्र बैंकको जस्तो नियमन कार्य पनि प्राधिकरणले एक्लै गर्छ‚” उनले भने । 

सांसद खनालले प्राधिकरणको बजेटको ८ प्रतिशको हाराहारीमा मात्रै नियमनसँग सम्बन्धित भएकामा पनि प्रश्न उठाए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आईकाओ)को ‘सेफ्टी अडिट’मा दुर्घटना छानबिनतर्फ नेपालको अंक औसतको आधामात्रै भएकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

“व्यापार गर्ने, आम्दानी गर्ने, कमाउने, पद र दामको वरिपरि घुम्नेहरूको नेतृत्वमा सयौँको ज्यान गइरहेको छ । सरकार किन मूकदर्शक छ ?‚” उनले प्रश्न गरे । 

सांसद खनालले क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुई अलग संस्थाका रूपमा अलग्याउने उद्देश्यसहित २०७६ मा राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता भएको भन्दै त्यो विधेयक किन पारित नगरेको भनेर प्रश्न गरे । 

“विधेयक पारित गरिएको भए कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थकोद्वन्द्व) नहुने थियो र नियमन तथा अनुगमनलाई बलियो बनाउँथ्यो‚” उनले भने‚ “क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुई अलग संस्थाका रूपमा अलग्याउने गरी तुरुन्त विधेयक दर्ता होस् ।”

उनले केही दिनअघि भएको सौर्य एयरको विमान दुर्घटना नियमित उडान नभएको अवस्थामा किन धेरै यात्रु राखेर उडान भरियो भनेर पनि प्रश्न गरे । उनले नियमबाहिर गएर कसरी आमनागरिक र तीन वर्षको बच्चा पनि राखियो भनेर पनि प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १३, २०८१  १६:१०
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro