काठमाडौं । सांसदहरूले माध्यमिक तहका सबैखाले शिक्षकको तलब सुविधा समान हुनुपर्ने मत राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने बताए ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कान्तिका सेजुवालले भनिन्, “शिक्षकहरूबीच तलबमा अहिले रहेको विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ, अब बन्ने ऐनमा सबैखाले शिक्षक कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समेट्नुपर्छ ।”

सेजुवालकै प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीभन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षकलाई विभिन्न वर्गमा नराखेर समान तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूको योग्यता परीक्षणका निम्ति प्रत्येक पाँच वर्षमा परीक्षा लिने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने ढकालको प्रस्ताव छ ।

सांसद मैना कार्कीले पनि शिक्षकको सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने र सबैखाले शिक्षकको समान तलब हुनुपर्ने धारणा राखिन् । “शिक्षकको दरबन्दी पनि थपिनुपर्छ र हालको सेवा सुविधामा विभेद हुनुहुँदैन,” उनले भनिन् ।

अब बन्ने ऐनमा अपांगता भएका शिक्षक तथा फरक क्षमता भएका शिक्षकलाई पनि कोटा छुट्याएर सेवाको अवसर दिनुपर्ने सांसद रमा कोइरालाको प्रस्ताव छ । 

हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीभित्रका ९७ हजार १३१ स्थायी, १३ हजार ९६९ अस्थायी र ४२ हजार १६५ राहतका शिक्षक छन्  । तर, बाल विकास, अनुदान, विशेष शिक्षालगायत गरी १९ प्रकारका शिक्षक छन् । उनीहरूको तलब सुविधा र सेवाको मापदण्ड पनि फरकफरक छ ।

समितिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल निरन्तर जारी छ । विधेयकमा रहेका १६३ दफामाथि १५२ जना सांसदका एकहजार ७३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । 

बुधबारको बैठकमा ३६ जना संशोधनकर्तालाई संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका निम्ति बोलाइए पनि १० जनामात्रै उपस्थित भएको सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । योसमेत ४७ जना संशोधनकर्ताको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।