काठमाडौं । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले बनाउने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा २ ठूला भारतीय कम्पनी भित्रिने भएका छन् । 

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा दुई ठूला कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्यूवेवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)ले लगानी गर्ने भएका हुन् । 

प्रतिस्पर्धाबाट  १७ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि यसमा भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेका सतलज र इरेडाले चासो दिएका हुन् । 

एसजेभीएनले हाल संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने इरेडा नेपालमा लगानीको लागि भित्रिने नयाँ कम्पनी हो । इरेडामा भारत सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । 

भारतीय सञ्चार माध्यम इन्डिया टाइम्सले माथिल्लो कर्णालीमा इरेडाले २ अर्ब ९० करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ । 

इरेडा र एसजेभीएनले माथिल्लो कर्णालीमा लगानीको लागि भारत सरकार र अन्य भारतीय नियमकसँग स्वीकृति मागेको इन्डिया टाइम्सले जनाएको छ । 

“यो रणनीतिक लगानीले नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधारको विकास र यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिने हाम्रो प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ,”इरेडाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार दासले भने, “नेपालको जलविद्युत् क्षमताको सदुपयोग गर्न, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र दीगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।”

जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीएमकेएचएल) ले लगानीबोर्डलाई पत्र लेखेर वित्तिय व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने र त्यसमा कम्पनीले सेयर होल्डर खोज्दै गरेको अनौपचारिक रुपमा जानकारीमा आएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टले बताए । 

“जीएमकेएचएलले वित्तिय व्यवस्थापनको लागि पार्टनर खोज्दैछ भन्ने जानकारी हामीलाई थियो । त्यसका सतलज हुने भन्ने जानकारी दिएको थियो,” उनले भने, “औपचारिक रुपमा हामीलाई पत्र लेखेर इन्कित गरेको छ । तर, कुन हिसाबले र कसरी भनेर डिटेल्समा छैन ।”

आयोजनामा कसरी र कुन हिसावले वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने र स्वःपुँजीको प्रावधानअनुरुप पीडीएहरु कुन हिसाबले अगाडि बढेका छन् त्यसको बारेमा भने कुनै जानकारी नआएको भट्टले जनाए । 

माथिल्लो कर्णालीमा लगानीको विषयमा तेस्रो अरुण निर्माणकर्ता कम्पनी एसजेभीएन अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनीले बोर्डलाई अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएको भट्टले जनाए । 

“एसजेभीएनले लगानी गर्ने अनौपचारिक रुपमा कुराहरु त आएका छन् । औपचारिक रुपमा रितपूर्वक आउनुपर्‍यो नि,” भट्टले भने । 

जीएमआरल विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको फाइनलाइज, इनिसियल्ड पावर सेल एग्रिमेन्ट एक महिनाअघि बुझाएको छ । इरेडाले लगानी गर्ने विषयमा बोर्डमा औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको भट्टले जानकारी दिए । 

माथिल्लो कर्णालीमा सतलज पनि लगानीकर्ताको रुपमा आउन लागेको विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । 

“माथिल्लो कर्णालीमा सतलज पनि एउटा लगानीकर्ता भएर आउन लागेको भन्ने छ त्यसको लागि पीडीए संशोधनको गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि उठेको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिँहले भने । 

माथिल्लो कर्णाली आयोजना 

०६४ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले नेपालमा १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने जनाएको थियो । 

तर जीएमआरले पहिलो आयोजनामै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । १७ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कम्पनीले अहिले अन्तिम प्रयासका लागि भारतीय सरकारी स्वमित्वको कम्पनीलाई पार्टनर बनाएर भित्र्याउन लागि परेको छ । 

उसो त २ वर्षअघि सरकारले थप गरेको म्याद असारको अन्तिममा सकिएको छ ।  २०७९ असारमा सरकारले म्याद थप गरेपछि सो विरुद्ध मुद्धा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।  सो मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले अन्तिम पटकको म्याद थपलाई वैधता दिँदै पुनः म्याद नथप्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । 

जीएमआरसँग अब मुद्दा चलेको समयवधिमात्रै बाँकी छ । अर्थात अवको करिब ८ महिनामा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके आयोजना पुनः सरकारको स्वमित्वमा आउने छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि हालसम्म ५ पटक म्याद थप भइसकेको छ । 

आयोजनाले लगानी जुटाउने गरी १० वर्षअघि (सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितमा काठमाडौंमा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । 

पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । 

उसले बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बंगलादेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो ।  तर बंगलादेशले लगानी गरेपनि विद्युत् लैजान नसकिने देखिएपछि हालसम्म आयोजनामा प्रगति हुन सकेको थिएन । यसअघि जीएमआरले ०७४ सालमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

बंगलादेशले ०७६ मा माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्नका लागि आशयपत्र माग्दा जीएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टीबापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरकोसमेत धरौटी राखेको थियो  । 
बंगलादेशसँगको सम्झौतामा जीएमआरले ७.७१ सेन्टमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । 

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा जीएमआरले पाएको थियो ।  आयोजना सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ पीडीएमा उल्लेख छ । 

हालसम्म आयोजनामा ३ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ ।