काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसाका निम्ति लेखेको व्यक्तिगत पत्र सार्वजनिक भएको छ । 

उपसभामुखको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जना अमेरिका जानुपर्ने भएकाले चाँडो इन्टरभ्यूको डेट मिलाइदिन अनुरोध गर्दै लेखिएको सार्वजनिक भएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनेको छ ।

रानाले २५ फेब्रुवरी २०२३ (२०७९ फागुन १३) मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । पत्र सार्वजनिक भएसँगै उपसभामुखमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । कांग्रेसले यसलाई पदीय दुरुपयोग भन्दै संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत भएको व्यक्तिले यसरी पत्र लेख्नु गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका नेता रामहरि खतिवडाले आफूकहाँ पनि यो विषय आइपुगेको बताउँदै समितिमा छलफल हुने बताए ।

“भुटानी शरणार्थीभन्दा ठूलो अपराध हो । उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए राम्रो हुन्छ,” खतिवडाले भने, “उपसभामुखसँग नैतिकता भन्ने हुँदैन ?”

उपसभामुखले पदीय आधारमा पठाएको पत्रबारे संघीय संसद् सचिवालयले भने कुनै जानकारी नभएको बताउँछ ।  संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, रानाले संघीय संसदलाई कुनै जानकारी गराएकी छैनन् । 

“कुनै पदाधिकारी विशेषसँग परामर्श गर्नुभएको भएको भए थाहा छैन । तर, उहाँरुले संघीय संसद् सचिवालयलाई कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सचिवालयलाई जानकारी भएको भए असम्बन्धित व्यक्तिको नाम सिफारिस हुँदैनथ्यो ।”

उपसभामुख रानाले झन्डै डेढ वर्षअघि लेखेको पत्रमा कमिसन अन द स्टाटस अफ ओमन ‘सीएसडब्ल्यू ६७’ को कार्यक्रममा सहभागी हुन आफूसमेत जाने उल्लेख गरी आफ्नो कूटनीतिक राहदानी र सिफारिस गरिएका पाँचको साधारण राहदानी नम्बरसमेत राखी पत्र पठाइएको थियो ।

पत्रमा उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको नाम उल्लेख छ । 

उपसभामुख पद विशिष्ट व्यक्तिहरुकोे मर्यादाक्रममा सातौँ नम्बरमा पर्छ । राज्यबाट उच्च अपदस्थ ‘भीआईपी’ सुविधा लिने व्यक्ति विदेश जानुपरे भिसा प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रले गरिदिन्छ । 

उपसभामुखको हकमा भ्रमणको प्रयोजन र उद्देश्य खुल्नासाथ त्यसमा जाने या नजाने निर्णय भएपछि महासचिवबाटै तोक लगाएर प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय शाखाबाट अनुमोदन भएपछि महासचिवले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रसहित सिफारिस गरेपछि परराष्ट्रमार्फत् अमेरिकी दुतावाससँग भिसा प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर, त्यसरी पुग्नुपर्ने पत्र सिधै सर्वसाधारणको हातबाट अमेरिकी दूतावास पुगेको पाइएको छ । 

उपसभामुख रानाले पत्रबारे गोलमटोल जवाफ दिइन् । उनले भनिन्, ‘‘पत्रको लेटरहेड र हस्ताक्षर हेर्दा म त्यो जिम्मा लिन्छु । तर दूतावासले भिसा नदिएकाले त्यसबारे थप चर्चा गर्नु आवश्यक देख्दिनँ ।’’ 

संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई कसरी सिफारिस गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा रानाले आफूलाई प्रक्रिया थाहा नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘‘मेरो खराब मनसाय थिएन । त्यो विषय उचालेर घृणित राजनीति भइरहेको छ ।’’

आफू २००७ बाट अमेरिका गइराखेको र त्यसरी मान्छे लिएर नगएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, “म उपसभामुख भएर भर्खर भर्खर पार्लियामेन्ट आएकी थिएँ, दुई महिना पनि भएकै थिएन । मलाई त्यसरी पत्र दिनुहुन्छ कि हुँदैन थियो थाहा थिएन ।” 

उनले संसद्भित्रै कसैलाई सोधेको र हुन्छ भनेपछि पत्र पठाएको बताइन् । तर, उनले को सँग सोधिएको भन्ने खुलाउन सकिनन् । “यहाँ सोधेको हो, हुन्छ भनेपछि दिएकी हुँ,” रानाले भनिन्, “कुन नियतले मान्छे आयो भन्ने त खुलाउँदैनन्, जनता भएर आएको हुन्छ, मलाई कसरी थाहा हुने र ?”

उनले सिफारिसमा परेका कसैलाई लिएर गएको प्रमाण ल्याउन चुनौती दिइन् । “कसैलाई लिएर गएको भए प्रमाण खोज्नुस्,’’ उनले भनिन् ।