काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । जसलाई सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको समितिले तयार पारेको हो ।

योजनाले पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्दै न्यायालयबाट हुने ढिलाइको आरोपलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि न्यायालयमा ०८६ सालभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नै बाँकी नराख्ने रणनीति अख्तियार गरिने भनिएको छ ।

योजनामा ०८३ असार मसान्तभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने र ०८५ सालभित्र तीन वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिक योजनामा हरेक वर्ष कुल मुद्दाको कम्तीमा ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट (फैसला) गरिसक्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ । 

रणनीतिक योजनाले उच्च अदालतमा सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह गरी तीन वर्गका मुद्दा विभाजन गरी सरलका लागि ६ महिना, सामान्यका लागि एक वर्ष र विशेषका लागि १८  महिनाको मुद्दा फर्स्योट गरिसक्ने अधिकतम समायावधिसमेत तोकिएको छ । उच्च अदालतहरूमा १८ महिना नाघेका बाँकी मुद्दा आगामी असार मसान्तभित्र फर्स्योट गरिसक्ने पनि रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ । 

रणनीतिक योजनाले मुद्दाका पक्षहरूबीच मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्दै मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामा ५० प्रतिशत मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र त्यसको ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाटै टुंग्याउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

यसैगरी, फैसलाको पूर्णपाठ कानुनले तोकेको २१ दिनभित्रै तयार पार्ने भन्दै अहिलेसम्म बाँकी रहेका सबै फैसलाको पूर्णपाठ आगामी पुस मसान्तभित्र तयार पारिसक्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । यस्तै, फैसला अन्तिम भएर लगत भएको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन ६ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

रणनीतिक योजनामा सर्वोच्चको मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुन संशोधनसहितको प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसका लागि सर्वोच्चसहितका अदालतका क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने, पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि विशेष योजना बनाउने, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, मुद्दामा अङ्ग पुगेको सुनिश्चित गरेर मात्र पेसी चढाउने व्यवस्था गर्ने र मुद्दाको प्रक्रियागत एकरूपताका लागि मापदण्ड निर्माण गर्ने भनिएको छ । 

रणनीतिक योजनाले न्यायिक सुशासन र न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै जनआस्था घटाउने ढिलो न्याय निरूपणको समस्या सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जनआस्था वृद्धिका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता अभिवृद्धिका लागि अवधारणगत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्ने लक्ष्य बनाइएको छ । 

न्यायालयप्रति नागरिक दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनको सूचक निर्माण गर्ने, न्यायालयको सुनुवाइ प्रक्रिया लाइभ गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालाका सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्ने, समुदायमा गएर अन्तरसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा न्यायिक सूचनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार इकाइ गठन गर्नेसम्मका विषय रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने, कोर्ट रुम टेक्नोलोजी विकास लागि पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने, अदालतमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको उपयोग गर्ने, अनलाइन मुद्दा दर्ता, भर्चुअल सुनुवाइलाई विस्तार गर्ने, सर्भर र डाटासेन्टरको पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्नेसहितका लक्ष्य रणनीतिक योजनामा  छन् ।