काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन मागिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । यही असार ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको मुद्दा त्यसयता हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो ।

मंगलबार जवाफी बहस सुरु भएको रिट बुधबार न्यायाधीश मल्ल संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि पेसी स्थगित भएको थियो । बुधबार स्थगित भएको पेसी बिहीबारलाई तोकिएपछि जवाफी बहस सकिएको छ ।

बहस सकिएसँगै न्यायाधीशहरू आदेशको गृहकार्यमा जुटेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।

वैशाख २४ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको पत्र दिएको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका ठगी पीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । तर, अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ खारेज गरिदिएपछि जेठ १४ मा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि सर्वोच्चको आदेशबाटै कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाइसकिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा अन्तिम परेको रिटमा पेसी चढिसकेपछि न्यायाधीश शर्माका पूर्व ल फर्म पार्टनर रमेश बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । 

संघीय संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेपछि उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।

कांग्रेसले उठाएको प्रश्नबाट उन्मुक्ति लिनकै लागि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संसद्‌मै लामिछाने निर्दोष रहेको बताएका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध पोखराको सहारा सहकारीपीडितले दर्ता गराएको उजुरीलाई लामिछानेले पूरक उजुरी र ठाडो उजुरीमात्र भएको बताएका छन् ।