काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफूले जवाफ दिन उपयुक्त नहुने बताएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले दुई वटा प्रश्न राखेका थिए । उनले तपाईंको पासपोर्टको बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तै, सहकारी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्लिन चिट संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ कस्तो छ ? सरकारले यसलाई नजिर मानेको हो ? होइन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचरणविरुद्ध कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन गर्ने भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, “तपाईंले उठाउनुभएको दुवै प्रश्न सम्माननीय अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेकाले त्यसै अवस्थामा सदनमा वा कही चर्चा गर्नु उपयुक्त नभएकोले मैले अहिले बोल्न उपयुक्त नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

त्यसपछि सांसद पौडेलले अदालतको सम्मान गर्ने भन्दै पूरक प्रश्न नसोध्ने जवाफ दिए ।

यता, सांसद विद्या भट्टराईले नेपालमा बर्सेनि डढेलो बाढीपहिरो भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपत्तिहरूले क्षति पुर्‍याउने गरेकोमा न्यूनीकरण र समाधान गर्न सरकारको प्रयास के रहेको छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले पूर्वतयारी के छ भनेर प्रश्न गरिन् ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि तय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । आफूले सत्य बोल्ने र जवाफ दिने भन्दै प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको सिकार भएको बताए ।  नागरिकले सोचे अनुसारको डेलिभरी नपाएको उल्लेख गर्दै उनले विधि र कार्यविधि बनाएर विपद्को सम्बोधन गरेर ऐतिहासिक दस्तावेज तयार पारिएको जानकारी दिए ।

उनले यो कार्यविधिअुनसार सम्पूर्ण काम अघि बढ्ने र चट्याङ हिमपहिरोलगायत सम्पूर्ण विपद्‌मा परेका नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर तयारी भएको उल्लेख गरे । भूकम्पपीडितलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधिको अभाव भएको र त्यसैले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको उल्लेख गरे ।

“विपद्‌मा परेका सबै नागरिकलाई ध्यान दिन र पूर्वतयारी गर्न कमान्ड पोस्ट तयार पारेका छौँ । विशेष तयारीका साथ हेलिकोप्टर तयार राख्ने, तालिम प्राप्त व्यक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने काम सकिएको छ । नागरिकको स्थानान्तरण गर्न सक्ने ठाउँ र सरकारी भवन तथा त्यसमा लत्ताकपडा खाद्यान्नको व्यवस्था गरेका छौँ,” उनले भने ।

सांसद भट्टराईले विपद् कोष अपर्याप्त भएको पूरक प्रश्न गरेकोमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् कोषमा ६ अर्ब बढी रकम भएको बताए । त्यसको परिचालनका लागि भएका जटिलता फुकाउन अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भएको सदनलाई जानकारी दिए ।

सांसद भट्टराईले महिला हिंसा बढ्दै गएको तथा श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको हिंसा अन्त्य गर्न के तयारी छ के कार्ययोजना छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गर्ने तथा सबै प्रकारको हिंसामा सरल सहज तरिकाले न्याय दिने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गरे । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

महिला हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यको अधिकारीले पीडकको बचाउ गर्ने गरेको, प्रहरीले अनुसन्धानमा वेवास्ता गर्ने र अदालले फैसला सुनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या परेको उनले बताए । यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएर काम गरेको बताए । उनले मुद्दा दर्ता गर्नका निम्ति एफआईआरएको एक कपी पीडितलाई दिने गरी कार्यविधि बनाउने काम पनि गरिरहेको उल्लेख गरे ।