काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, उपभोक्ता ऐन, नीति, नियम तय गर्न स्पष्ट कानुनी दृष्टिकोण आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि संसद्‌मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा विभाग जुटेको छ । 

मंगलबार बसेको विभागनको छलफलबाट सो निष्कर्ष निकालिएको विभाग प्रमुख गुरू बरालले जानकारी दिए । विभागले उत्पादन र उपभोक्ताका हितका विषयमा कानुनी अप्ठ्यारोहरू के छन्, जोखिमहरू के–के छन् र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको उनले बताए । 

“दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिले चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा–मासु, सागसब्जी तथा फलफूल अत्यधिक महंगिँदा आमउपभोक्ताको भात भान्छा अत्यन्त महँगो भएको छ, यस विषयमा कांग्रेस बेखबर बन्न सक्दैन,” उनले भने, “सत्तामा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा, कांग्रेसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा, भएका कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।”

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता अधिकारकाबारेमा विभागले पहिलोपटक सुझाव संकलन गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनहरूमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रियामा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी  बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले बजारमा पाइने खाद्य पदार्थ कम गुणस्तरीय र अस्वस्थकर रहेको भन्दै गुणस्तरका बारेमा कांग्रेसले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखे । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार थानीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा राज्यको निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण वितरण प्रणालीमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको बताए । 

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) काठमाडौं आयोजनाका वितरण प्रमुखका गणेशकुमार यादवले कमिसन र माफियातन्त्रले गर्दा डीडीसीलाई सिध्याउने गरी काम भइरहेको बताए । उनले अनावश्यक हल्लाले पनि डीडीसीलाई समस्या पारिरहेको बताउँदै उपभोक्तालाई सहज हुने गरी नै उत्पादनहरूलाई वितरण गरिरहेको बताए । 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त कुमार पाण्डेले विचौलियाका बारेमा पार्टीले बोल्नुपर्ने बताए । नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानेले भने गुणस्तर कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रणका लागि उत्पादनमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

इलाम डेरीका सञ्चालक देवेन्द्र रिमालले निजी क्षेत्रले विक्री वितरण गर्नेभन्दा तीन रुपैयाँ बढी डीडीसीले नौनी घ्यू बेच्दा पनि घाटा हुने कुरा गर्नुलाई यसको पछाडिका रहस्यहरू र कारण खोज्नु आवश्यक रहेको बताए ।