यस वर्षको वार्षिक आयव्ययको अनुमानमा संसद्मा छलफल भइरहेको छ । विपक्षका साथै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि बजेट विनियोजन असन्तुलित भएको गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली,  उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री वर्षामान पुनको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको छ ।

सांसदहरूको दाबी बजेट विवरणले पुष्टि गर्छ । चितवन, झापा, गोरखा, धनुषा, रोल्पालगायतका जिल्लामा विकास योजनाका नाममा समान अवस्थाका अरू जिल्लामा भन्दा तुलनै नहुनेगरी धेरै  बजेट राखिएको छ । ‘मह काड्नेले हात चाट्छ’ भन्ने नेपाली उखान नै बदल्ने गरी सरकारका हर्ताकर्ताले ‘महको चाका’ कुम्ल्याएका छन् । यो नीतिगत भ्रष्टाचारकै एउटा उदाहरण हो ।

सिद्धान्ततः बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा विनियोजन हुनुपर्छ । जनताको करबाट सङ्कलित राजस्व खर्च गरिने भएकाले बजेट विनियोजन न्यायपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, नेपालको केही वर्ष यताका बजेट हेर्दा भने पहुँच र प्रभाव हुनेले खुलारूपमा लुट मच्चाएको देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा त झन् ‘ब्रह्मलुट’ नै भएको छ ।

राजस्वको बाँडफाँट न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनु भनेको हिसाबकिताब देखिनुमात्र होइन । कुनै पनि निर्णय समान अवस्थामा दोहोरिन सकेमात्र पारदर्शी भएको मान्न सकिन्छ । कुनै निर्णय जति कम पारदर्शी हुन्छ भ्रष्टाचारको सम्भावना उत्तिकै बढी हुन्छ । बजेटमा ‘ब्रह्मलुट’ गर्नेहरूको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाकाजस्तै अवस्थाका अरू योजनामा पनि उत्तिकै रकम विनियोजन नहुनुले यो भ्रष्टाचार हो ।
 
राजस्व र व्ययको अनुमानमै रकम उल्लेख गराएपछि भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष आरोप नलाग्ला तर अर्को जिल्ला वा क्षेत्रको योजनाले पाउनुपर्ने पैसा आफ्नोतिर तान्नु नैतिकरूपमा त अपराधै हो । यसरी अन्यायपूर्णरूपमा राज्यको ढुकुटी सोहोर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रभाव अनुचितरूपमा पर्छ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय हुन्छ । अर्थात्, सबै दृष्टिबाट बजेटकै सन्तुलन बिगारेर रकम लैजानु अन्याय  र नैतिक अपराध देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले कर्णाली प्रदेशका सडक निर्माणमा बजेट नछुट्ट्याइए संसद् भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबाट पनि बजेट विनियोजन कति अन्यायपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसप्रकारको अन्याय सच्याएर ‘ब्रह्मलुट’ रोक्ने दायित्व भने जनताले चुनेका सांसदहरूकै हो । राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने अधिकार भएकाहरूले त्यसको दुरुपयोग पनि रोक्नुपर्छ । 

दलगत विभाजनबाट बाहिर निस्केर सांसदहरू जनता र देशप्रति जिम्मेवार हुने हो भन्ने यस्तो अन्यायपूर्ण ब्रह्मलुटविरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ । विपक्षका सांसदहरूले त यसै पनि बजेटका विरुद्ध मत दिने नै छन् । सत्ता पक्षका केही सांसदहरू विवेक प्रयोग गरी राष्ट्रपति इमानदार भइदिने हो भने हातमा डाडुपन्यु हुनेहरूले सधैँ आफ्नै भागमा मात्र खन्याउने कुप्रवृत्ति बन्द हुनसक्छ । संसदीय बहुमत केही ठालुहरूलाई राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने अधिकारको ‘लाइसेन्स’ भइरह्यो भने जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्नेछ ।