काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग गरिएको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोेजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।

सहकारी संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।

संघीय संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको थियो । त्यति बेला उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएका थिए ।

तर, लामिछानेविरुद्ध पोखराका सहारा सहकारीपीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई लामिछानेले पूरक उजुरीमा कुनै प्रमाण नभएको जवाफ दिएका छन् ।

सर्वोच्चले यसअघि लामिछानेविरुद्ध पोखरा प्रहरीमा रहेको उजुरी झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

अघिल्लोपटक भने सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका प्रतिवादीको सूची र लामिछानेलाई विपक्षी नबनाउनुको कारण माग गरेको छ ।