काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन संकटउन्मुख भएको हो ? बजेट आइसकेपपछि सत्ता गठबन्धन घटकका अभिव्यक्ति सुन्दा त्यस्तै संकेत देखाउँछ । अझ शनिबारका सत्ता गठबन्धन दुई दलका असन्तुष्टिले त्यही पुष्टि गर्छ ।

पहिलो हो, एमाले संसदीय दलको बैठकको असन्तुष्टि । दोस्रो हो, रास्वपाका एक मन्त्रीले राजीनामा खल्तीमा हालेर हिँडेको छु भन्ने अभिव्यक्ति । 

जेठ १५ मा बजेट आएपश्चात् गठबन्धन दलभित्रै बजेटको विषयमा एकमत छैन । अर्थात् बजेट प्रचण्डको सहयात्रीहरूलाई मन परेको छैन । विशेषगरेर एमालेलाई यो बजेट पटक्कै मन परेको छैन । सरकारको बजेट बनाउने शैली, उल्लेख गरिएको नीति कार्यक्रम र छुट्याइएको आवश्यक रकमलाई सत्ताकै ठूलो घटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि असन्तुष्ट छन् ।

शनिबार उनले संसदीय दलको बैठक राख्दै आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । संसद्मा भएको बजेटमाथिको सामान्य छलफल र मन्त्रालयगत छलफलमा समेत एमाले सांसदहरूले कहीँ कतै बजेटको समर्थन गरेका छैनन् । एमाले नेताहरुले त वर्षमान पुनको बजेट हो कि सरकारको बजेट हो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका शब्दमा, बजेट सत्ता सहकार्यमा रहेका सबै दलका विशेषताअनुरूप आउन सकेन । त्यसैले पनि अध्यक्षमात्र होइन सिङ्गो एमालेले सुझाव स्वरूप स्पष्ट शब्दमा आफ्नो विषय राखेको उनी बताउँछन् । 

“हामी संयुक्त सरकारमा छौं । एमाले यसको प्रमुख घटक हो । बजेट तथा नीति कार्यक्रम आउँदा संयुक्त सरकारको विशेषताअनुरुप साझा ढंगबाट आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

हुन पनि एमालेलाई बजेटमा प्रयुक्त माओवादीको ‘जनयुद्ध’ शब्दमा ठूलो आपत्ति छ । संविधानले नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ शब्द र त्यसको नाममा बाँड्न लागिएको बजेटमा एमालेको आपत्ति छ । 

साथै आफूले भनेका कतिपय कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिनु र एमाले नारा ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’को सार्थकता नपाउने भयो भन्ने चिन्ता उसको छ । आफ्नो सरकारले अघि बढाएको कतिपय कार्यक्रममा कम र एकदमै न्यून बजेट परेको आभास एमालेलाई भएको छ । 

प्रमुख सचेतक बर्तौलाका अनुसार, सैद्धान्तिक रूपमा बजेटप्रति एमालेका सुझाव भएको र सांसदहरूले त्यही अनुसार सदनमा सुझाव राखेको धारणा राख्छन् । 

“समन्वय हुन सकेको भए कतिपय आयोजनाहरू सम्पन गर्ने र मुलुकमा आशा जगाउने गरी नयाँ कार्यक्रम दिन सक्ने गरी छलफल गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भने । 

बजेटमात्र होइन सरकारको काम गराइमा समेत फरक मत राख्न थालेको छ, सत्ताकै अर्को घटक रास्वपाले । रास्वपाबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले गोजीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको उल्लेख गरेपछि त झन् गठबन्धनको भविष्य कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न थपियो । 

रास्वपालाई भय जनताको मूल्यांकनसँग देखिन्छ । किनभने रास्वपाले हिजो घोषणा गरेकै थियो, ‘हामीलाई सय दिनमात्र दिए सरकारमा कसरी काम हुन्छ, हामी देखाइदिन्छौं ?’ त्यो दल सरकारमा सहभागी भएको सय दिन पुगिसकेको छ । 

यसबीचमा ‘जादुको छडी घुमाए’ जस्तै काम बन्न सकेको छैन । 

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तीव्र सेवा, जनगुनासोरहित शासन चलाउँछु भने पनि पार्टीका नेताहरु सहकारी प्रकरणमा मुछिएका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

आफूहरूले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको र सुशासन कायम गर्दै दण्डहिनताको अन्त्य गर्न र पारदर्शी राज्यसञ्चालन व्यवस्था निर्माण गर्न सफल हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । 

“मैले सय दिनलाई समीक्षा गरौं र डेलिभरीमा कहाँ चुक्यौं ? त्यो पत्ता लगाउँ भन्ने आसयबाट बोलेको हुँ । समीक्षा जरुरी छ र सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन्,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

टुट्दैछ गठबन्धन ? 

एकातिर प्रधानमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीलाई सामेल गराउँदै सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छ । अर्कोतिर गठबन्धनमै रहेका दलहरूबाट यस्ता प्रतिकृया आउँदा गठबन्धनको भविष्य कति हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारसँग पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट छ । सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन बनेपछि आफ्नो पार्टी फुटाउन लागेको, कुनै पनि कुरामा छलफल गर्न छाडेको भन्दै पटक पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यता रास्वपाबाट मन्त्री बनेका श्रेष्ठ गठबन्धन सरकारमा जाने बेला सहमति भएका विषय पूर्ण रुपमा पालना भएमात्र गठबन्धन सही सलामत रहने बताउँछन् । “सरकारमा हामी त्यसै गएको हैन । सरकार निर्माण गर्दै सर्त छ भनिएको हो । यसमा सबैजना जिम्मेवार नबने गठबन्धन अघि जाँदैन,” उनले भने । 

‘अभिव्यक्ति हेर्दा र सुन्दा न्यूनतम सर्त पूरा भएको देखिँदैन नि अब गठबन्धन के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यसकारण हामीले समीक्षा गरौं भनेका हौं ।”

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भने पार्टी अध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चालनको गतिलाई असर नगर्ने बताउँछन् । उनी गठबन्धनभित्र अन्तरविरोध, अन्तरद्वन्द् र असमझदारी अलिकति पनि नभएको तर्क गर्छन् । 

“सरकार अघि बढ्न कही कतै समस्या छैन । अध्यक्षज्यूले भनेको कुरालाई अन्यथा ढंगले लिनुहुँदैन,” उनले भने ।  मन्त्री फेरबदलका विषय नियमित कोर्षभित्रका विषयहरु भएको बुझाई उनको छ । 

कतिपय दलहरू सरकारमा सहभागी हुन खोजेकाले उनीहरुलाई समेटेर बनाउनुपर्ने दायित्व भएको भनाई उनको छ । 

वैशाख महिनाको अन्तिमतिर सिन्धुली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले अनेक गरेर भएपनि पाँचैवर्ष सरकार चलाइ छाड्ने बताएका थिए । 

जसरी पनि सरकार चलाउने योजनाअन्तर्गत ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ को विभाजन समेत गराइयो । अर्थात् उथलपुथल नै गरेरै सही, पार्टी विभाजन गरेरै सही जसरी हुन्छ, सरकार आफ्नै नेतृत्वमा पाँच वर्ष चलाउने प्रचण्डको संकल्प छ ।