काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बुधबार नेपाली सेनालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठे । प्रतिपक्षी दलमात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सेनाको भूमिकालाई लिएर कडा प्रश्न गरे ।

मन्त्रालयगत बजेटका विषय छलफल हुँदा बुधबार रक्षा मन्त्रालयको पालो थियो । त्यही मौकामा सांसदहरूले सेनाका पछिल्ला गतिविधिमाथि औँला ठड्याएका हुन् ।

सेनाले आफ्नो मुख्य भूमिकालाई भन्दा व्यापार तथा व्यवसायमा मोह बढाउँदै लगेको बताउँदै नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रश्न गरे– 'सेनामा महत्त्वाकांक्षा बढ्यो भने के हुन्छ ?'

यो प्रश्नको जवाफ बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले पाएनन् । तर, सेनालाई यस विषयमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

सैनिक ऐन, २०६३ (अन्तिम संसोधन २०७५) को प्रस्तावनामा भनिएको छ– नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुुने गरी नेपाली सेनाको स्थापना र परिचालन भएको हो । 

उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा लेखिएको छ, “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिनेछ ।”

ऐनले राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको छ । तर, सेना कानुनबाहिर गएर विकास निर्माण, ठेक्का पट्टा र व्यापारमा संलग्न हुन थालेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

साधारण बहसमा मात्र होइन, नीति नियम बन्ने ठाउँ संघीय संसद्‌मा समेत सेनाको प्राथमिकता राष्ट्रको सुरक्षा कि ठेक्कापट्टा र व्यापार भनेर प्रश्न उठेको छ । र, यो पहिलोपटक उठेको विषय होइन । यस्ता प्रश्नहरू संसद् बैठकमा निरन्तर गुञ्जिन थालेका छन्, जुन सेनाका लागि नै राम्रो होइन ।

संविधानको धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ४ मा सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

यही धारालाई टेकेर अहिले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षामा कम विकास निर्माणको कार्यमा बढी लगाउन थालिएको छ । यसको महसुस सांसदहरूले गर्न थालेका छन् । यसको उदाहरण बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बनेको छ । 

सरकारले विभिन्न बहानामा अहिले सेनालाई सानादेखि ठूला ठेक्का पट्टा, अस्पताल, विद्यालय, कलेज सञ्चालनलगायत अन्य बन्द व्यापारमा गर्न दिएको छ । 

संसद्‌मा के भयो ?

संसद्को बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल जारी छ । पछिल्लो दुई दिनयता मन्त्रालयगत बजेटमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ ।

बुधबारको छलफलमा रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले सेनालाई ठेकेदार र व्यापारी बनाउन नहुने पक्षमा जोडदार आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले सेनालाई महत्त्वाकांक्षी बनाउँदा संकट आउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

मन्त्रालयगत छलफलमा सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टाको अधिकार दिनु गलत भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिने काम राजनीतिक दलबाट गर्न नहुने समेत बताए ।

“संवेदशील संस्था नेपाली सेनालाई व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ । यो कुरा सुरक्षाको हिसाबले कति जायज हो ?,” गुरुङले भने, “अहिले सेनाले राम्रो गरिरहेको छ । ख्याल गर्नुपर्छ, सेनामा महत्त्वांकाक्षा बढ्यो भने संकट पैदा हुन्छ । विश्वका अरू देशमा पनि देखेका छौँ ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले पनि सेनालाई व्यापारी बनाउन नहुने बताए । उनले नेपाली सेनाको मौलिकता बचाउनुपर्ने जनाए ।

“सेनालाई विकासमा लगाउनुपर्छ । तर, विकासमा लगाउने क्रममा व्यापारमा लाग्यो भने प्रश्न उठ्न थाल्छ,” गौतमले भने ।

एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले भने सेना राष्ट्रको गहना भन्ने अवधारणा नै गलत भएको दाबी गरे । उनले भने, “सेना राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा र सेना राष्ट्रको सिर्जना पनि हो । यो मान्यतामा रहेर सेनाको प्रगति गर्ने कुरा विकास गर्ने कुरा अघि बढाउनुपर्छ ।”

कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले सेनाले जिम्मेवारी लिएको विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “सेनाजस्तो संस्थाले विकास निर्माणको काम सुरुवात गरेपछि समयमै सिध्याएन भने देशकै बदमान हुन्छ,” उनले भने ।

उनको यो भनाइ ‘काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजना’प्रति लक्षित थियो । सेनाले ४ वर्षमा काम सक्ने गरी २०७४ वैशाखमा द्रूतमार्गको जिम्मेवारी लिएको थियो । दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजना सेनाले सात वर्ष बित्दा पनि पूरा गर्न सकेको छैन । आयोजना ०८३ चैत मसान्तसम्म सकिने गरी समय थप गरिएको छ । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यही गतिमा काम अघि बढे थपिएको समयमा काम नसकिने पक्का छ । 

संसद् बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन)ले सेना पारदर्शी नबन्ने हो भने जनताको आशा, भरोसा र विश्वास टुट्ने बताए ।

“सेनाको श्रम समयलाई भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, पारदर्शिताको विषयमा भने सोच्नुपर्छ । सेनामार्फत गरिएका काममा जनतामा आशंका र द्विविधा हुनुहुँदैन, नभए भरोसा टुट्छ,” उनले भने ।

किन उठ्यो सेनामाथि प्रश्न ?

सेनामाथि प्रश्न त्यसै उठेका भने होइनन् । सेनाका कमिकमजोरी समाएर नै सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सेनालाई विभिन्न मन्त्रालयहरूले बर्सेनि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना सुम्पने गरेका छन् । सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पनेमा वनदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसम्म पर्छन् । 

सेनाले जिम्मा लिएको महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेको विकास परियोजना हो– काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना । यो आयोजनाको वार्षिक बजेट नै २० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । आयोजनाको नाम द्रूतमार्ग राखिए पनि सेनाले काम भने कछुवा गतिमा गरिरहेको छ ।

सेनाले काममा ढिलासुस्ती गर्दा आयोजनाको बजेट बढ्न गएको छ । सुरुमा द्रूतमार्गको लागत अनुमान ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदै एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । डीपीआर संशोधन गरेपछि द्रूर्तमार्गको लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यो बाहेक सेनाले कालीगण्डकी करिडोर सडक, कर्णाली करिडोर (खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्ड) सडक, बेनिघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडक, खाँदबारी–किमाथान्का सडक (च्याम्ताङ्ग–घोङघप्पा) को ट्रयाक निर्माण आयोजना र दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड निर्माण आयोजनामा सेनाले काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले हालसम्म साढे दुई दर्जन सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

सेनाले २५ वटाभन्दा बढी सडकको ट्रयाक खोली सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सेनाले हालसम्म एक हजार ४१२ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ । यो कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायबाट सेनाले अर्बौं रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

पेट्रोल पम्प सञ्चालनदेखि सपिङ कम्पलेक्स सञ्चालनसम्म सेना जोडिएपछि देशभित्रै ‘सेनाको काम के हो ?’ भनी प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सेनाले सडक बनाउने काममात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने काम पनि गर्दै आएको छ । सेनाले रिपुमर्दनी पेट्रोल पम्पमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्दै आएको छ । काठमाडौंको न्युरोडमा सेनाले ठूलो भवन बनाएर व्यवसायीलाई भाडामा लगाएको कारण पनि सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ ।

सेनाले विद्यालय तथा कलेजहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित यस्ता विद्यालय तथा कलेजमा सैनिकका छोराछोरी मात्र होइन, सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई पनि भर्ना लिने गरेको छ । यसका लागि सर्वसाधारणले ठूलो रकम ती विद्यालय र कलेजलाई बुझाउनुपर्छ । पछिल्लो समय सेनाले चिकित्सा शिक्षामा पनि हात हालेको छ ।

केही महिनाअघि नेपाली सेनाले बन्द अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । सेनाले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई यसबारे प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा बुटवल धागो कारखाना पनि हात पार्ने चाहना सेनाको देखिन्छ ।

सेनाले ०८० माघ १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय मातहत सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरू, स्वास्थ्य उपचार सुविधा एवं अन्य गतिविधिहरूबाट तीन हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस्तै, वार्षिक एक अर्ब २५ करोड भन्दा बढी रकम मुलुकको राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान भइरहेको छ।”

अर्थात्, सेनाले आफूले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट एक वर्षमा सवा अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बझुाउने गरेको छ । 

यस्तो अवस्थामा सेना सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट हैटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न अघि बढेपछि सेनाको आलोचना गर्नेहरू बढेका थिए  । यसअघि सेना ‘ठेकदार’ बन्दै गएको आरोप लागिरहेको थियो भने अब सेना ‘व्यवसायी’ पनि भयो भन्ने थपिएका छन् । सेना आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट मोडिएर अन्यत्र गएको आरोप धेरैको छ ।