विराटनगर । २०७८ साउन २१ गते बिहीबार, कोसी प्रदेशसभाको बैठक । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विशेष समय लिँदै प्रदेशसभामा एउटा फरक विषय प्रस्तुत गरे ।

त्यो विषय थियो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार २४ गते भएको झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा निर्णय ।

आङ्बोले संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘एउटा गलत निर्णय’बाट पर्न सक्ने असरबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

जतिबेला गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाका विषयमा खासै बहस भएको थिएन ।  जग्गा सट्टापट्टाबारे आङ्बोले सार्वजनिक महत्त्वको विषयका रूपमा विशेष समयमा उठाएका थिए । 

“गिरीबन्धुबारे त्यहीबेला उठाएको हो, तर खासै चासो दिइएन । त्यो गम्भीर विषय थियो,” आङ्बोले बाह्रखरीसँग भने ।

उनले बिचौलियाहरूलाई पोस्न यो असाध्यै ठूलो राष्ट्रघाती कदम भएको ब्याख्या गरे । राज्यको सम्पत्ति सुम्पने षडयन्त्र भएको उनको भनाइ छ । उनको निष्कर्ष थियो, “उक्त जग्गा अपचलन ठूलो राष्ट्रघाती कदम थियो ।” 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि रहँदासम्म कम्पनी मातहत रहने र कम्पनी चल्न नसक्ने भए राज्यलाई फिर्ता गर्ने वा जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालमा १६९ कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका छन् । ओली सरकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेपछि ९४ कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टाको निवेदन दिएका थिए ।  झापाका अरू चिया कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत हिस्सा रहेको हिमालय टी गार्डेनसँग छ । त्यो कम्पनीसँग ५९५ बिगाहा १२ कठ्ठा १४ धूरको चिया बगान छ ।

गिरीबन्धुको हदबन्दी जग्गा कम्पनी बनाउन नभएर बरु पछि फिर्ता गर्ने सर्तसहित खरिद भएको आङ्बोको भनाइ छ ।

उनले भने, “ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू–माफियाले चलखेल गरेका थिए । तर, आफू जाने बेला केपी ओली सरकारले ज्ञानेन्द्रको कदम बिर्साउने गरी कौडीको भाउमा बिक्री गर्न खोजेको हो, बिचौलियाको हातमा दिने निर्णय गरेको हो ।”

भूमिसुधार ऐनमै १८औँ संशोधन गरेर पहिला राज्यले जफत गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थालाई सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने शब्द घुसाएर इतिहासकै डरलाग्दो भ्रष्टाचार भएको उनको तर्क छ ।
 
यस विषयमा राजनीति दल र मजदुरसँग समेत छलफल नभएको र अर्बौँ पैसा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आङ्बोले तीन वर्षअघि प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए, “आफ्नो प्रदेशमा भएको यति ठूलो सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा सरकार के हेरेर बसेको छ ? या प्रदेश सरकार पनि सामेल छ ?”

प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना यो निर्णय हुनु हुँदैन भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले लेखी पठाउनुपर्ने माग सदनबाट गरे । 

“कि त प्रदेश सरकार पनि सहभागी छ भनेर भन्नुपर्‍यो । राज्यले संरक्षण गरेको छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । ओली सरकारले गरेका गैरकानुनी निर्णय खारेज हुनुपर्छ । राज्यको सम्पत्ति लुट्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

झापामा थुप्रै चिया बगान छन् । ती सबै राज्यको सम्पत्ति भएको र भू–माफियाहरूलाई दिन नसकिने भनाइ उनको थियो । उनले भने “प्रदेश सरकारको बुझाइ के हो ? त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ ।” 

भूमि प्रदेशको समेत साझा सूचीमा रहेकाले प्रदेशसभामा उठेको त्यो विषयबारे कुनै पनि बैठकमा कोसी प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा राखेन । त्यसबेला एमालेका शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले भू–उपयोग ऐन पारित गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ऐन संसद्मा पेस गरेपछि पारित भएको थियो । 

ऐन पारित गराउन झापामा भू–माफियाहरूले समेत ठूलो भूमिका खेलेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । जसरी पनि ऐन पारित गर्न ठूलो रकम समेत संकलन भएको आरोप छ । गिरीबन्धुको जग्गासँग झापाकै अर्को पालिकामा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने योजना तयार गरिएको आरोप छ । 

बिर्तामोडनजिकै गिरीबन्धुको जग्गा खरिद गर्न त्यसक्षेत्रका धेरै उद्योगी, व्यापारी र स्थानीयले बैनावापतको रकमसमेत बुझाइसकेको तर उनीहरू खुलेर बाहिर नआएको पाइएको छ ।