काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपत्तिबाट तीन हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र एक हजार परिवारलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने आकलन गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पछिल्ला अध्ययन र बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

उनले विपद्‌बाट १८ लाख नागरिक र चार लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुनसक्ने अनुमानबारे पनि सदनमा चर्चा चलिरहेको सुनाए । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ लाई यही जेठ २२ मा कार्यकारी बैठकबाट पारित गरिएको र मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिने गरी तयारी भएको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । 

बैठकले जेठ १९ देखि असोज १९ गतेको समयलाई मनसुनको जोखिमको समय तोकेको पनि उनले बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्डपोष्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । कमान्ड पोस्टले पूर्वतयारी र विपद्पछि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उनले बताए । 

मनसुनजन्य विपद्‌बाट १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने, सबैभन्दा बढी कोसी प्रदेशमा

उनले आजैबाट ११४९ नम्बरको टोल फ्री नम्बरमा टोली तैनाथ गरिएको जानकारी दिए । उनले राहतमा एकद्वार प्रणालीका रूपमा सहयोग आउने र एकै ठाउँमा जम्मा हुने विगतको समस्या यसपटक नरहने जानकारी दिए । 

“कुनै पनि सामग्री एकद्वारबाट व्यवस्थापन हुन्छ । एकद्वारबाट व्यवस्थापन हुनु भनेको एकै ठाउँमा थुप्रिनु होइन । एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्ने निकायले कहाँ आवश्यक परेको छ, त्यतै पठाइदिनेछ । जसबाट गोदाममा टन्नै सामान थन्किने, तर आवश्यक परिवारमा नपुग्ने विगतका समस्या यस वर्ष हल हुने अनुमान गरेको छु,” उनले भने ।  गृहमन्त्री लामिछानेले १० वटा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको ठाउँको अध्ययन गरिएको बताए । ती ठाउँमा बाढीपहिरो आउँदा कहाँ सम्पर्क गर्ने, के–के कुरामा ध्यान पुर्‍याउने गरी नागरिकलाई सचेतना दिन पाँच पाँचजनाको टोली खटाइएको उनको भनाइ छ ।  

विपद्का बेलामा खटिने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई पनि तालिम दिइने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति राजनीतिक दलको भूमिका रहने बताए । उनले राष्ट्रिय राजनीतिक दलका व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख र सदस्यहरू बैठक भोलि बिहीबार राखिएको जानकारी दिए ।