काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो काम थाल्न ढिलाइ गरेको छ । दलहरूको निर्णयका आधारमा गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा समिति गठनको घोषणा भएको थियो । तर, अझसम्म समितिको पहिलो बैठक पनि बस्न सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लाखौँ जनताको अर्बौं रकम सहकारीमा डुबेको बताउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको थियो । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन गर्न समितिको माग गर्दै लामो समय सदन र केही समय सडक प्रदर्शन गर्‍यो । 

समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा लामिछानेको नाम राखिनुपर्नेमा निकै रस्साकस्सी भयो । अन्त्यमा लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटर्वकको नाम लेख्ने सहमतिका साथ समिति गठन भएको हो ।

यसरी बनेको सात सदस्यीय समिति सत्तारूढ दल एमालेको नेतृत्वमा छ । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा समिति संयोजक छन् । समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको नेपाली कांग्रेसबाट दुई सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट समान एक–एक सांसद समितिमा छन् । 

समिति बनेको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि समितिले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

समितिले किन थालेन काम ?

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी संयोजकको भएको बताउँछिन् । तर, हालसम्म समितिको बैठक बस्ने विषयमा केही खबर नआएको भनाइ उनको छ । 

“बैठक बोलाउने अधिकार संयोजकलाई छ, उहाँले कुनै खबर गर्नुभएको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

समितिको कार्यावधि काम थालेको मितिले तीन महिनासम्मको हुने कार्यक्षेत्र (टीओआर)मा लेखिएको छ । अर्थात्, पहिलो बैठक बसेका मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी समितिलाई छ ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल संयोजक उपत्यका बाहिर भएकाले बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । 

“समिति संयोजकज्यू जिल्लातिर हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टीको अधिवेशन चलेकाले जिल्ला जानुभएको छ  । आज साँझ वा भोलीतिर आइपुग्नु हुन्छ होला । त्यसपछि औपचारिक समितिको काम अघि बढ्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएका कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

यस्तै, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिले पाएको छ । 

यसबाहेक सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण  गरेका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने पनि कार्यक्षेत्र छ । 

“कार्यक्षेत्रमा सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूचीमा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,” टीओआरमा लेखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालका अनुसार औपचारिक काम नभए पनि अनौपचारिक रूपमा समितिले काम अघि बढाइरहेको छ । उनले समितिको कार्यलय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायत विषयमा काम भइरहेको बताए ।

“अनौपचारिकरूपमा समितिको कार्यालय खोज्ने व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता अनौपचारिक कामहरू प्रारम्भ गरेका छौँ । भोलिसम्म सबै काम सकिन्छ,” उनले भने ।

संसद्ले समितिको कार्यविधिसमेत तोकिदिएको छ । जसमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने तथा समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद न्यौपाने भने टीओआर संसद्ले बनाइदिएको र अब समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाउने बताउँछिन् ।

“कार्यदेश हामीले पाएका छौँ, बैठक बसेर कार्यविधि हामी आफैँ बनाउँछौँ । त्यसको मातहत रहेर काम अघि बढ्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि समितिको कार्यक्षेत्रको अनुसूचीमा उनी संलग्न संस्थाको नाम समावेश छ । ती सहकारीबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ठूलो लगानी भएको थियो ।

विशेष गरेर अनुसूचीमा इमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरु तथा स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम राखिएको छ । यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटर्वकमा पैसा आएको र सञ्चालक जीबी राईसँगै बचत अपचलनमा लामिछाने पनि मुछिएको तथ्य प्रमाणले देखाउने जिकिर प्रतिपक्ष दलको छ । 

यस्तै, समितिले अनुसूची १ मा रहेको समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्ने टीओआर पाएको छ । जसमा ओरेन्टेल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट रहेका छन् । 

यस्तै, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट का–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुः निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छन् ।

यसबाहेक समितिले पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

कांग्रेस सांसद न्यौपाने संयोजकबाट बैठक आह्वान नभए कांग्रेसले दबाब दिने बताउँछिन् । “अब पनि बोलाउनुभएन भने हामी आफैँ तात्छौँ, बैठक राख्न दबाब दिन्छौं,” उनले भनिन् ।