काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारी बजेटमा एमालेले ‘घुमाइघुमाइ’ असन्तुष्टि पोखेको छ । एमाले सत्ताघटकमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल हो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा एमालेले सिधै विरोध नगरे पनि सांकेतिक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार बजेटमा स्पष्ट शब्दमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनको असन्तुष्टि सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएकामा थियो ।

संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा उनले माओवादीतिरै ढल्किएको बजेट ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए । बजेट समाजवादउन्मुख हुनुपर्नेमा अन्योलग्रस्त देखिएको उनले बताएका थिए । बजेट निर्माणमा प्रक्रियामा सरकारले कमीकमजोरी गरेको उनको भनाइ थियो । उनले बजेटमा कमजोरी औँल्याए पनि त्यसलाई समर्थन र पारित गरेर जाने एमालेको नीति रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

• ओलीको असन्तुष्टि– सरकारले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्यायो

ओलीकै निर्देशनबमोजिम आइतबार संसद् बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा एमाले सांसद सरिक भए । एमालेका तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले २५ मिनेट बोलेका थिए । उनले ओलीकै शैलीमा आफ्ना भनाइ राखे ।

बजेट र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको खुलेर विरोध नगरे पनि उनले घुमाइघुमाइ त्यसको प्रावधानमा प्रश्न उठाए । सुरुआतमै आफ्नो पार्टीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले लामो गतिरोध र अवरोधलाई सार्थक संवादका माध्यमबाट किनारा लगाउँदै सदन सञ्चालन हुने अवस्था आएको बताए ।

“सबैभन्दा पहिले सरकारको प्रमुख घटकको नाताले बजेटप्रति म आफू दृढ समर्थन जनाउन चाहन्छु । एमालेको तर्फबाट समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु । बजेटप्रति समर्थन छ । हामीले यो बजेटलाई पारित गर्न पक्षमा मतदान गर्नेछौँ भनेर सुरुमै अवगत गराउन चाहन्छु,” पौडेलले भने ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले धेरै पक्षबाट बजेट वस्तुपरस्त र यथार्थपरक शैलीमा आउन नसकेको घुमाउरो भाषामा जिकिर गरे । उनले ‘अर्थमन्त्रीले आफैँ चुनौती सिर्जना गर्ने र त्यसलाई सामना गर्ने अठोट’ बजेटमा लिएको उल्लेख गरे । उनले १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने बजेटको विषयलाई असहज भनिदिए ।

“जेठ १६ सम्म आठ खर्ब ६७ अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब उठ्ला भन्ने देखिन्छ । १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य निर्धारण उहाँले गर्नुभएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न त्यति सहज छैन । राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावकारी ढंगबाट लाग्ने भए असम्भव छैन,” उनले भने ।

उनले ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिका सन्दर्भमा पनि संशय व्यक्त गरे । उनको प्रस्तुतिले बजेटप्रति एमाले आशावादी वा उत्साहितभन्दा पनि निराश भएकै बुझिन्थ्यो । उनले राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा ३३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव ‘अपर लिमिट’ भएको धारणा राखे । परिस्थितिले साथ दिए त्यो ‘लिमिट’मा नजान उनले सुझाव दिए । “बजेटमा महत्त्वाकांक्षाभन्दा पनि उच्चआकांक्षा छ । बजेटलाई महत्त्वाकांक्षीभन्दा पनि उच्चआकांक्षी भन्नुपर्छ,” उनले भने ।

खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्ष तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च कति सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे । उनले भने, “यो अठोट प्रशंसनीय छ । यो अठोट पूरा गर्न सफल हुनुहोला, शुभकामना दिन चाहन्छु ।”

बजेटले लक्ष्य लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि एमालेलाई असान्दर्भिक लागेको देखिन्छ । साथै, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि संशयकै विषय देखिन्छ । 

कृषि लगानी दशक भनिए पनि बजेट घटाउने विषयमा एमालेभित्र गहिरो असन्तुष्टि देखिन्छ । 

अझ गाँजाको व्यावसायिक खेतीका विषयमा कति अध्ययन र विश्लेषण गरेर कार्यक्रम राखिएको हो ? भन्ने एमालेले प्रश्न छ । हतारोमा यो कार्यक्रम ल्याइएको एमालेको बुझाइ छ ।

दमक औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट नपरेको विषय एमालेले रुचाएको देखिएन । दमक एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

वडास्तरका कार्यक्रममा संघीय सरकार प्रवेश गरेको पनि एमालेलाई जँचेको देखिएन । “वडाहरूमा पार्क बनाउने विषय संघीय सरकारले बोल्नु आवश्यक हुँदैन । पालिकास्तरको डाउनटाउन र वडास्तरमा पार्क बनाउने विषयमा हामीले नबोल्दा राम्रो हो,” पौडेलले भने ।

उनले उल्लेख्य काम भनेर विषय प्रस्तुत गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको आधार खोज्दै प्रश्न तेर्स्याए । बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमालेसँग छलफल नगरेकामा उनले प्रस्ट शब्दमा आपत्ति जनाए ।

“मन्त्रीज्यू यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी दलहरू, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग पनि बजेट निर्माण गर्न सरसल्लाह र सुझाव लिन भ्याउनु भएन । सल्लाह लिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भने ।

बाँस्कोटाको उस्तै असन्तुष्टि 
आइतबार रोस्ट्रममा उक्लिएका अर्का एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि बजेटमा फरक मत रहेको संकेत गरे । उनले सुरुआतमै पौडेलले भनेका विषयमा सहमति जनाए । एमालेसँग छलफल नगरी बजेट ल्याइएको संकेत गर्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।

“सरकारको प्रमुख घटकसँग खासै सल्लाह गरेको बुझिएन, पाइएन,” उनले भने, “नियतै त्यस्तो भनेर शंका गर्दिनँ, तर त्यसतर्फ ध्यान पुगेन कि भ्याउनु भएन !”

बाँस्कोटाले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेलाई चिर्ने प्रयास बजेटले गरेको भन्दै अलिकति चित्त दुखाइ रहेको उल्लेख गरे । अपनत्व लिने विषयमा कन्जुस्याइँ देखिएको उनले बताए । उनले जस दिन पनि अर्थमन्त्रीले कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै घुमाउरो शैलीमा आपत्ति जनाए ।

“केपी ओलीकै सरकार भएको सन्दर्भमा अहिलेको अर्थमन्त्री त्यो क्याबिनेटमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०७४ देखि ०७८ सम्म सबै क्षेत्रमा भएको प्रगति असाधारण छ, तथ्यले त्यही बताउँछ । त्यो लिएर आएको भए राम्रो हुने थियो,” उनले भने । अर्कोपटक यी विषयमा ध्यान दिएर बजेट ल्याउन बाँस्कोटाले सुझाव दिए ।

एमालेको ठहरमा मन्त्रालयगत विनियोजन असन्तुलित छ । पुराना योजना काटिएकामा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमालेले सगरमाथा संवाद किन हटाइयो र त्यो बेठिक थियो ? भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।

आन्तरिक ऋण बढी लिने विषयमा पनि उनले प्रस्ट रूपमा असन्तुष्टि पोखे । वैदेशिक ऋण लिन सकेको भए लामो अवधिका निम्ति र सस्तो हुने भन्दै उनले ‘ऋण काढेर घिउ खाने कुरा गर्दा गाह्रो हुने’ टिप्पणी गरे ।

यति मात्र होइन, बजेटमा घुसाइएको ‘जनयुद्ध’ शब्दमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । संविधानमा उल्लेख नगरिएको र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसो नगरौँ भनेको उक्त शब्द राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । बाँस्कोटाले भने, “अलिकति एकपक्षीयजस्तो, गठबन्धन पार्टनरहरूका पनि कुरा हुन्छ । शब्दावलीको चयनप्रति मेरो आलोचना नै रह्यो ।”

राष्ट्रियसभामा पनि एमालेको फरक मत
प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन, आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि बजेटमाथि एमालेले फरक मत दर्ज गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले संयुक्त सरकार सञ्चालनको विधिअनुसार बजेट निर्माण नगरिएको टिप्पणी गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा सरकारमा सामेल राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमको आधार बजेटमा छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । संयुक्त सरकार बनाउँदाका न्यूनतम नीति वा प्राथमिकताका साझा संकल्पमा टेकेर बजेट ल्याइएको छ कि छैन ? भन्दै उनले थप प्रश्न गरे ।

“संयुक्त सरकारको सञ्चालनको विधि के छ ? सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा सरकारमा सामेल भएर वा भरसक अध्यक्ष वा उहाँले तोकेका व्यक्ति राखेर छलफल गर्नुपर्ने, यो गरेको छ कि छैन ? यसको जवाफ अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुहुनेछ,” उनले भने ।