काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा उनले सहकारीको बचत अपचलनबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिट यही जेठ १६ र १७ गते लगातार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले अधिवक्ता हुँदा लामिछानेविरुद्ध कायम नै नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी सांसद बनेको भन्दै दायर रिटमा उनका तर्फबाट बहस गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी साथमै राखेर नेपाली राहदानी समेत बनाएको रिटमा पनि पोखरेलले नै बहस गरेका थिए । त्यही कारण निवेदकले सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए ।

सदन र सडकमा समेत सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लाग्न थालेपछि उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग आफूमाथि कतै उजुरी वा अनुसन्धान छ ? भन्दै सूचना मागेका थिए । त्यही सूचना माग गरेका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको’ भनेर उनलाई पत्र दिएको थियो ।

रिटमा उक्त पत्र रद्द गरी छानबिनको माग गरिएको छ । छानबिनमा शक्तिको दुरुपयोगबाट प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

यसअघि, लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जेठ १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाका इजलासले दरपिठ आदेश खारेज गरेपछि १४ जेठमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।