दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्ने संवैधानिक पदाधिकारीको बदनियत, पदलोलुपता र संविधानको अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख र सभामुख यसरी शासन पद्धतिलाई कमजोर र बदनाम गराउने पछिल्ला संवैधानिक पदाधिकारी ठहरिन पुगेका छन् ।
कोसी प्रदेशमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर गणना गरी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गरेको थियो । विडम्बना, गण्डकी प्रदेश प्रमुखले संविधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरको जानाजान अवज्ञा गरेर सभामुखसमेतलाई गणना गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) मा ‘तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित’ हुनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतकै एउटा संयुक्त इजलासले स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थासमेत अस्पष्ट हुनेगरी बहुमतको व्याख्या गरिदिएको थियो ।
नियुक्तिका हकमा संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्याको आड लिएर गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मतमात्र प्राप्त गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले ‘विश्वासको मत’ पाएको घोषणा गरिदिए । यसबाट बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ मत आवश्यक हुने स्ष्ट संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भयो ।
यसरी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख र सभामुखले जानजान संविधान र सर्वोच्च अदालतको नजिर मिचेर असंवैधानिक काम गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास र नैतिकताको मर्यादा राख्ने हो भने तिनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । जानजान संविधान मिच्नेलाई संवैधानिक पदमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।
कोसी प्रदेमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गरिएको कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि विवादमा आएको त्यहाँका सभामुखले पदबाट राजीनामा गरेको उदाहरण पनि छ । सभामुख तटस्थ बस्न नसकेको कारण कोसीमा राजीनामा गर्नुपरेको थियो भने गण्डकीमा त्यही उदाहरण किन नदोहोरिने ?
अहिले जनसाधारणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उत्पन्न वितृष्णाको एउटा कारण जानाजान संविधान मिच्नेहरूसमेत दण्डित नहुने परम्परा पनि हो । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख र सभामुख वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्थाप्रति निष्ठावान् छन् भने तिनले आत्मालोचनासहित पदबाट राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ । त्यसले उनीहरूको व्यक्तिगत छवि त उज्यालो हुनेछ नै लोकतन्त्रप्रति जनतामा विश्वास जगाउनेछ ।