काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाइएको छ । कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यादलको बैठकबाट मंगलबार त्यसलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । ।

प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकबाट उक्त समिति बनाइने नेताहरूले बताएका छन् ।

कार्यादेशको पूर्णपाठ पढ्नोस्–
पृष्ठभूमि :
संघीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानुनविपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको छ ।

कार्यक्षेत्र :
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने,
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, 
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण  गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन, विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने,
४. सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखितलगायतका  सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित  कार्यमा कोही  संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन, छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र  संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
सदस्य संख्या : ७
अवधि : ३ महिना
         
मा. पदम गिरी                
संयोजक                            
मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला     
मितिः २०८१–०२–१५

अनुसूची १

समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको नाम–
१. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ 
९. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१०. स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२. लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३. पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४. शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९. लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०. गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

अनुसूची २
१. आईडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२. ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि 
३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी 
४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी 
७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी 
८. सुमेरू बचत तथा  ऋण सहकारी
९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी ।