काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई लाग्दै आएको ब्याज र जरिवाना नलिएको पाइएको छ । आइतबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनानुसार, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाहरूले तिर्नुपर्नै रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकामा ब्याज तथा जरिवाना नलिएको पाइएको हो ।

“विद्युत् विकास विभागको अभिलेखानुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।