site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Siddhartha BankSiddhartha Bank

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालका धेरैजसो मन्त्री करोडपति रहेछन् । गरिब नेपालीका लागि यो पनि खुसीकै विषय हो । 

यसो त अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य ‘कर्मकाण्ड’मै सीमित छ । तैपनि, २०७४ साल यता रोकिएको त्यही कर्मकाण्ड सुरु गर्नु स्वागतयोग्य हो ।

सार्वजनिक गरिएको विवरण उति पत्यारलाग्दो भने देखिँदैन । विशेषगरी खासै पैत्रिक सम्पत्ति नभएका र राजनीतिबाहेक अरू पेसा व्यवसाय केही नगरेका मन्त्रीहरूले देखाएको सम्पत्तिमा सन्देह उब्जन्छ । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

विवरणमा उल्लेख भएको स्रोत पत्याएर शङ्काको सुविधा दिने हो भने पनि त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्दा कर तिरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । शङ्काको सुविधा कतिसम्म पाइने हो ?

लामो समय लाभका पदमा बसेका मन्त्रीहरूले गुजारा चलाउन आम्दानीअनुसारको खर्च त गरे नै होलान् । त्यस क्रममा छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र परिवारको औषधोपचारमा पनि पक्कै केही खर्च त भयो होला ।

Global Ime bank

यो सबै हिसाबकिताब गर्ने हो भने सम्भवतः तिनले पाएको पारिश्रमिकभन्दा खर्च बढी देखिनसक्छ । यस्तै, तिनले विगत वर्षहरूमा तिरेको करको विवरण पनि सरकारको अभिलेखमा सुरक्षित नै होला ।

राजनीतिक दलहरूले मन्त्रीलगायत लाभको पदमा पुगेका सदस्यहरूसँग ‘लेवी’ उठाउने गर्छ । कार्यकर्ताको भरणपोषणमा पनि राजनीतिक नेताहरूको खर्च हुनेगरेको देखिन्छ । 

यति सबै गरेपछि कसरी तिनले सम्पत्ति जोगाउन सके भन्ने रहस्य जनसाधारणले थाहा पाउने विषय होइन । यो रहस्य उजागर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका राज्यका संस्थाहरूको हो । 

तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नेताका कृपामा नियुक्त हुन्छन् । सरकारका अरू संस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नै कर्मचारी खटाउँछ । त्यसरी नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारीले मन्त्रीहरूले दिएको विवरणमा अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ ।   

सञ्चारकर्मीहरूले पनि खोजतलास गर्न सक्छन् । तर, मन्त्रीहरूका अपराध उजागर गर्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रका साथै अदालतसमेत प्रयोग गरेर दबाउन खोजिएका दृष्टान्त पटकपटक देखिएका छन् । कैलास सिरोहिया त पछिल्ला प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन् ।
 
यसैले सम्पत्तिको स्रोतको वैधताका विषयमा जनमानसमा उत्पन्न सन्देह अन्त्य गर्न मन्त्रीहरू स्वयंले मात्र सक्छन् । सार्वजनिक विवरणमा देखाइएको सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट भ्रम निवारण गर्ने कर्तव्य उनीहरूकै हो । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १२, २०८१  १३:०७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement