site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालका धेरैजसो मन्त्री करोडपति रहेछन् । गरिब नेपालीका लागि यो पनि खुसीकै विषय हो । 

यसो त अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य ‘कर्मकाण्ड’मै सीमित छ । तैपनि, २०७४ साल यता रोकिएको त्यही कर्मकाण्ड सुरु गर्नु स्वागतयोग्य हो ।

सार्वजनिक गरिएको विवरण उति पत्यारलाग्दो भने देखिँदैन । विशेषगरी खासै पैत्रिक सम्पत्ति नभएका र राजनीतिबाहेक अरू पेसा व्यवसाय केही नगरेका मन्त्रीहरूले देखाएको सम्पत्तिमा सन्देह उब्जन्छ । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

विवरणमा उल्लेख भएको स्रोत पत्याएर शङ्काको सुविधा दिने हो भने पनि त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्दा कर तिरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । शङ्काको सुविधा कतिसम्म पाइने हो ?

लामो समय लाभका पदमा बसेका मन्त्रीहरूले गुजारा चलाउन आम्दानीअनुसारको खर्च त गरे नै होलान् । त्यस क्रममा छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र परिवारको औषधोपचारमा पनि पक्कै केही खर्च त भयो होला ।

Global Ime bank

यो सबै हिसाबकिताब गर्ने हो भने सम्भवतः तिनले पाएको पारिश्रमिकभन्दा खर्च बढी देखिनसक्छ । यस्तै, तिनले विगत वर्षहरूमा तिरेको करको विवरण पनि सरकारको अभिलेखमा सुरक्षित नै होला ।

राजनीतिक दलहरूले मन्त्रीलगायत लाभको पदमा पुगेका सदस्यहरूसँग ‘लेवी’ उठाउने गर्छ । कार्यकर्ताको भरणपोषणमा पनि राजनीतिक नेताहरूको खर्च हुनेगरेको देखिन्छ । 

यति सबै गरेपछि कसरी तिनले सम्पत्ति जोगाउन सके भन्ने रहस्य जनसाधारणले थाहा पाउने विषय होइन । यो रहस्य उजागर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका राज्यका संस्थाहरूको हो । 

तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नेताका कृपामा नियुक्त हुन्छन् । सरकारका अरू संस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नै कर्मचारी खटाउँछ । त्यसरी नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारीले मन्त्रीहरूले दिएको विवरणमा अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ ।   

सञ्चारकर्मीहरूले पनि खोजतलास गर्न सक्छन् । तर, मन्त्रीहरूका अपराध उजागर गर्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रका साथै अदालतसमेत प्रयोग गरेर दबाउन खोजिएका दृष्टान्त पटकपटक देखिएका छन् । कैलास सिरोहिया त पछिल्ला प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन् ।
 
यसैले सम्पत्तिको स्रोतको वैधताका विषयमा जनमानसमा उत्पन्न सन्देह अन्त्य गर्न मन्त्रीहरू स्वयंले मात्र सक्छन् । सार्वजनिक विवरणमा देखाइएको सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट भ्रम निवारण गर्ने कर्तव्य उनीहरूकै हो । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १२, २०८१  १३:०७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय