नेपालको संविधानअनुसार २०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाका सभामुखहरूले पदको गरिमा धान्न सकेको देखिएन ।  त्यसयता सभामुख भएका तीनमध्ये  एक जना व्यक्तिगत आचरणका कारण विवादमा परे । बाँकी दुई जना पुरानो पार्टी नेतृत्वको लाचार छायामा सीमित भए । संयोग, २०७४ पछि सिद्धान्ततः संसदीय पद्धतिमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरूमात्रै सभामुख भएका छन् । यसैले संसद्को गरिमाको रक्षा गरिएको त होइन ?

अहिले विपक्षले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनको माग राखेर संसद् अवरुद्ध बनाउन नारावाजी गर्दैआएको छ । तर, सदनका एक जना सदस्यले पनि विरोध गरेमा संसद्को कामकारबाही अगाडि नबढाउने संसदीय परम्पराको उपेक्षा गर्दै सभामुख देवराध घिमिरेले भने मर्यादापालक प्रयोग गरेर संसद्को बैठक सञ्चालन गर्दैआएका छन् । 

यही क्रममा मंगलवार  सभामुख घिमिरेले विरोधका लागि आफ्नो स्थानबाट उठेर वेलतिर जान लागेका सांसदहरूलाई मर्यादापालक लगाएर छेक्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिए । त्यसरी बलजफ्ती गर्दा पनि प्रस्तावको विपक्षमा रहेका ‘हुन्न’ भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदको अस्तित्व नै अस्वीकार गरिदिए । उनको असहमतिको आवाज संसदीय अभिलेखमा उल्लेदै भएन ।

सम्भवतः संसारमै कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकको संसद्मा यस्तो अभ्यास भएको छैन । सभामुखलाई संविधानले नै दलको सदस्यता त्याग्न निर्देश गरेको छ । त्यसको तात्पर्य दलगत संलग्नतासमेत त्याग्नुपर्छ भन्ने नै हो । सभामुखको व्यक्तिगतरूपमा कुनै दल विशेषप्रति झुकाव भए पनि उनले कार्यकर्ताको हैसियतबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

सभामुख घिमिरेले सुरु गरेको मर्यादापालक लगाएर संसद्को कामकारबाही अगाडि बढाउने र साना दलका सदस्यको अस्तित्व नै निषेध गर्ने अभ्यासले संसद्को गरिमा खण्डित भएको छ भने सभामुख पदकै पनि मर्यादा घटेको छ । घिमिरेले सुरु गरेको यो अभ्यास परम्परा बन्न पुग्यो भने नेपालको संसदीय लोकतन्त्र भविष्य कस्तो होला ? 

नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदलाई  संसदीय पद्धतिकी जननी मानिने बेलायतको संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ् कमन्स’का ‘स्पिकर’लाई भन्दा बढी महत्त्व दिएको छ । नेपालका सभामुख प्रधान न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुन्छन् ।

सम्भवतः सभामुखको चयन दलगत भागबन्डाका आधारमा हुने र पार्टी विशेषका नेताहरूले योग्य व्यक्तिभन्दा आफूप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने गरेकाले  सभामुख पदको गरिमा घटेको हो । संसदीय लोकतन्त्रका लागि यो शुभ सङ्केत होइन । संस्थाको साख र गरिमा त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको भूमिकामा भर पर्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।