गृहमन्त्री रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिने समाचारहरू लगातार प्रकाशित गर्दैआएको कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई मंगलवार प्रकाशन गृहको कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरिएको छ । सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई सरकारी अधिकारीले जे भने पनि जनसाधारणले सञ्चार माध्यमको मुख थुन्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् । 

लाग्छ, संसद्पछि अब सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतामा सरकारले आँखा गाडेको छ । हुन पनि सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिको निगरानी र खबरदारी प्रभावकारीरूपमा गर्ने संसद् र सञ्चार माध्यम नै त हुन् । इतिहास साक्षी छ, संसद् नहुँदा वा संसद्ले जनताका अधिकारको रक्षा नगर्दा सञ्चार माध्यमहरूले सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्ति र चरित्र उदाङ्गो बनाउँदै आएको छ ।

सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘होहल्ला गर्नु’ नपर्ने विषय भनेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टीले त  कान्तिपुर पब्लिकेसनको कार्यकक्षमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको प्रवेशलाई ‘लोकतन्त्रको जित’ नै भएको ठोकुवा गरेको छ । सत्ताधारीले आफ्नो क्रियाकलापका पक्षमा दिएका यी तर्कहरूले पञ्चायतकालको ‘मण्डले प्रवृत्ति’ सम्झाएको छ ।

पञ्चायत कालमा विख्यात अङ्ग्रेजी आख्यानकार जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टिफोर’ मा चित्रण गरिएकै शैलीमा समाचार प्रकाशनमा रोक लाग्थ्यो । त्यसको खण्डनमा भने सरकारी ‘भिजिलान्ते’को फौज नै अगाडि सर्थ्यो । पत्रिकाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो र त्यसलाई जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गरिएको भन्ने प्रचार सरकारी सञ्चार माध्यम र मण्डलेहरूबाट गराइन्थ्यो । 

विधिको शासन भएको मुलुकमा सिरोहिया वा अरू कुनै नागरिक कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । उनीहरूले अपराध गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा चलाएर अदालतबाट सजाय दिलाउने सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर, राज्यले गर्ने कारबाही प्रतिशोधमा आधारित भएको नदेखिएमात्र त्यसलाई विधिको शासन भन्न सकिन्छ । यस्तै, विधिको शासनमा केही मान्यताहरूको पालना पनि गरिन्छ ।

सिरोहियालाई पक्रन हतियारधारी प्रहरी सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गर्‍यो । यो अत्यन्त आपत्तिजनक अभ्यास हो । सिरोहिया कार्यालयबाट बाहिर पनि पक्रन सकिन्थ्यो । यस्तै, भागेर जाने डर नभएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ निरङ्कुश अभ्यास पनि उचित होइन । यसैले उनको पक्राउलाई सरकारले भनेजस्तो सामान्य कानुनी प्रक्रिया मान्न सकिँदैन ।

सम्भवतः यही असामान्यताकै कारण सञ्चारकर्मीहरूका साथै राजनीतिक दल एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । निकट अतीतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सञ्चार माध्यममाथि ‘फौजी हमला’ हुँदा समेत नेपालका सञ्चारकर्मीहरू विचलित नभई निरन्तर अभिव्यक्ति स्वतन्ताको पक्षमा अडिग रहेका थिए । अहिले पनि त्यही प्रकारको ऐक्यबद्धता देखिएको छ । 

अहिले चिन्ताको विषय सिरोहियाको गिरफ्तारी होइन । सरकारको अधिनायकवादी चरित्र र निरङ्कुश शैलीको विस्तारप्रति भने नेपाली समाज चिन्तित हुनैपर्छ । सरकारको बलमिच्याइँले संसदीय मर्यादा नै धूलिसात् भएको छ । कान्तिपुरका अध्यक्षको गिरफ्तारीले यसै सङ्कटमा परेका सञ्चार माध्यमहरूमा बढी नै ‘आत्मनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप)’ देखिन सक्छ । 

सत्यको मुख थुनिएपछि खुल्ने त झुटको थुतुनो न हो । फलस्वरूप, एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेछ भने अर्कोतिर ‘हल्लाखोर प्रवृत्ति’को बिगबिगी हुनेछ । त्यस्तो अवस्था सरकारकै लागि सबैभन्दा प्रतिकूल हुन्छ । शासकीय मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नाघेपछि विधिको शासनको मर्म समाप्त हुन्छ भन्ने यथार्थ निरङ्कुश चरित्रका अराजक व्यक्तिहरूले कहिल्यै नबुझ्ने हुन् कि ?