काठमाडौं । दुई नागरिकता र दुईवटा राहदानी बनाएका पद्मप्रसाद पाण्डेय संघीय संसद्का महासचिव छन् । पाण्डेयले ०४६ सालमा बनाएको नागरिकतामा ०२६ साल असोज १५ र ०६६ सालमा बनाएको नागरिकतामा ०३२ साल पुस २६ गते जन्ममिति भएको समाचार पहिलोपटक बाह्रखरीले प्रकाशित गरेको थियो ।
बाह्रखरीमा समाचार प्रकाशित भएपछि पाण्डेयविरुद्ध संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यही उजुरीका आधारमा समितिले गृह मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको थियो ।
समितिको पत्राचारका आधारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पालाई पाण्डेयको नागरिकताबारे ‘इन्क्वाइरी’ गरेको थियो । गृहको इन्क्वाइरीपछि जिप्रका पाल्पाले सबै विवरण पठाएको थियो । पाल्पाले गृहमा पठाएको कागजातबाट पाण्डेय आफैँले गाविसमा निवेदन हालेर ६ वर्ष उमेर घटाएको तथ्य पुष्टि भएको थियो ।
आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा ६ वर्ष तीन महिना ११ दिन उमेर घटाएका पाण्डेयले त्यसपछि दुवै नागरिकता साथमा राखेका थिए । ०६९ सालमा ६ वर्ष उमेर घटाएको नागरिकताबाट साधारण राहदानी बनाएका पाण्डेयले ०७० मा हरायो भनिएको नागरिकताबाट विशेष राहदानी बनाएका थिए । उनले दुवै नागरिकता र दुवै राहदानी ०७६ सालसम्म साथमै राखेका थिए ।
आफ्ना गैरकानुनी क्रियाकलाप ढाकछोप गर्दै आएका पाण्डेयले शक्तिकै आडमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने फरक–फरक जन्ममितिका दुई नागरिकता र दुई राहदानी पनि रद्द गराएका थिए । पाण्डेयले निवेदन दिएपछि केही महिनाभित्रै तीनजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरेर ०७६ सालमा जिप्रका पाल्पाबाट पाण्डेयले नागरिकता रद्द गराएरका थिए । त्यसपछि भने उनले नयाँ नम्बरको अर्को नागरिकता प्रयोग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावित पारेकै भरमा फौजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति लिँदै आएका पाण्डेयले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे पनि कसुरबाट भने उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले नै मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा उनको बचाउ गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संसदीय समितिमा उजुरीको छानबिन भएको जानकारीपछि करिब दुई महिना रोके पनि संसदीय समिति नै प्रभावित भएको थियो ।
गृहबाट प्रमाणसहितको जानकारी लिइसकेपछि समितिमा छलफल चलाउने तयारीमा रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको चेतावनीपछि रोकिएको समिति स्रोतले बताउँछ ।
समितिका सभापति खतिवडालाई एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समितिको क्षेत्राधिकारमा बस्न चेतावनी दिएका थिए ।
“संघीय संसद्को महासचिवको नागरिकता र राहदानीका विषयमा जेजस्ता कमजोरी होलान् त्यसको छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । उनीहरूले गर्न सक्छन् । तर, यो समितिलाई उजुरी लिने र छानबिन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?,” सभापति खतिवडासँगको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै पन्तले बाह्रखरीसँग भनेका छन्, “जस्तोसुकै विषयमा समितिमा छलफल हुन सक्दैन । यसबारे उहाँलाई मैले राम्रोसँग सम्झाएको छु ।”
तर, सभापति खतिवडाले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका विषय समितिको क्षेत्राधिकार हुने बताएका थिए । समितिमा आएको संघीय संसद्सँगै सम्बन्धित उजुरीमा सोधखोज र छलफल गर्न समितिले सक्ने उनको भनाइ थियो ।
फौजदारी अभियोग हुने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समय छलफल चलाएको छैन । पाण्डेयको उजुरीमा के हुँदै छ भन्ने प्रश्नमा सभापति खतिवडाले चाँडै गृहले पठाएका विवरणमा छलफलको तयारी रहेको बताए ।
“हामीले विभिन्न कारण यस विषयमा छलफल चलाउन सकेनौँ । अब बस्ने समितिमा यस विषयमा छलफल हुनेछ,” सभापति खतिवडाले भने, “त्यसपछि समितिले आवश्यक निर्देशन सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ ।”
संघीय संसद्का महासचिव तथा सचिवको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले राहदानी दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई अयोग्य भनेको छ । तर, प्रमाण सार्वजनिक भएर ती प्रमाणहरू सही भएको पाण्डेय आफैँले स्वीकार गरिसक्दा पनि छानबिन र कारबाही भएको छैन ।
पाण्डेयको उजुरी परेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले गृहमन्त्री छन् । उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका लागि अहिले पनि पदेन सदस्य हुन् । तर, ‘गैरकानुनी काम गर्ने कसैलाई नछोड्ने’ उद्घोष गरेका लामिछानेले पाण्डेयको विषयमा सार्वजनिक चासो देखाएका छैनन् ।
पाण्डेयले जस्तै फरकफरक नागरिकता बनाएको आरोपमा मंगलबार नै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेका छन् । मंगलबार धनुषा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीमा सिरोहिया पक्राउ परेका हुन् । अध्यक्ष सिरोहियालाई उनकै कार्यकक्षबाट पक्राउ गरिएको हो ।
“कानुनअनुसार हुने हरेक अनुसन्धानमा सम्पूर्ण सहयोग गर्न एक जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तयार म छु,” सिरोहियाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “तर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर हुने कुनै प्रतिशोध र हस्तक्षेपबाट म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप किञ्चित पनि विचलित हुने छैन ।”
उनले आफ्नो पक्राउ पुर्जी सहकारी ठगीमा शृङ्खलाबद्धरूपमा आएका समाचार रोक्न सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।
उस्तै आरोपमा सिरोहिया पक्राउ पर्दा पाण्डेय भने विशिष्ट तहको सेवा सुविधासहित सभामुखको नजिक बसेर काम गरिरहेका छन् । पाण्डेय कानुन कार्यान्वयनको तहमा बसेर काम गरिरहँदा उस्तै कसुर गरेकाहरू कानुनअनुसार सजाय भोगिरहेका छन् ।
पाण्डेयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको थियो । पाण्डेयको दुईवटा नागरिकता र दुईवटा राहदानी लिएर फौजदारी कसुर गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दरपिठ सदर गरिदिएको थियो ।
न्यायाधीश फुयालको दरपिठ सदर गर्ने आदेशमा रिटमा उठाएको राहदानी दुरुपयोगका विषय प्रवेश नै भएको छैन । कानुनअनुसार उनले लिएका अलगअलग नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले बदर गरी अर्को नागरिकता जारी गरिसकेकाले उनको योग्यतासँग उठाएको प्रश्नमा केही भनिरहन नपर्ने भन्दै दरपिठ सदर गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
संघीय संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा एमालेका सांसदहरूले त्यही आदेशका आधारमा अदालतको अवहेलनाको चेतावनी दिएका थिए । दुवै पक्षलाई राखेर सुनुवाइसमेत नभएको र संविधान र कानुनको व्याख्या नभएका अदालतका आदेशलाई नजिर नमान्ने न्यायिक अभ्यास छ ।
तर, संघीय संसद्मा एमाले सांसदहरूले दरपिठ आदेशलाई नै अदालतको अवहेलनाको आधार बनाउने चेतावनी दिएका थिए ।
राजनीतिक विवादको विषय बने पनि महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
-1725166701.jpg)
