लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानी भने देउखुरीलाई बनाउने निर्णय गराए । त्यसपछि पूर्वाधारको विकासै नगरी राजनीतिक नेतृत्वको सनकमा बुटवलबाट धमाधम मन्त्रालयहरू सारियो । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट दाङ्को देउखुरी उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकामा राजधानी सारिएपछि प्रदेशको राजधानी विकट र असुविधाजनक ठाउँका पुग्यो । फलस्वरूप, प्रदेशको राजधानीमै बसेर कामकाज गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीले सबैभन्दा बढी सास्ती पाएका छन् ।
 
तत्कालीन नेकपा (नेकपा)को एउटा घटक नेकपा (एमाले)का दुईजना प्रभावशाली नेताहरूको प्रतिद्वन्द्विताको प्रतिफल थियो २० असोज २०७७ को राजधानी सार्ने निर्णय । तत्कालीन अर्थमन्त्रीको गृह जिल्ला रूपन्देहीबाट मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला दाङमा राजधानी सार्ने निर्णय प्रतिष्ठाकै विषय बनाइएको थियो । 

लुम्बिनीको राजधानी सार्ने निर्णयबाट बुटवलवासी त खिन्न हुने नै भए देउखुरीवासीका लागि पनि त्यो खासै हर्षको विषय बन्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको तयारी नै नगरी प्रदेशको राजधानी सारिएपछि कर्मचारीहरूसमेत हतोत्साही भएका छन् । 

निकट भविष्यमा नै दाङको राप्ती गाउँपालिकाबाट राजधानी अन्यत्र कतै सार्ने निर्णय भयो भने आश्चर्य हुनेछैन । अहिले पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयको केन्द्र बुटवल नै रहेको छ । दाङमै पनि लमही, घोराही, तुलसीपुरजस्ता सुविधा सम्पन्न सहर छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्ने निर्णयले मुगलकालीन भारतका शासकहरूले पटकपटक राजधानी सारेको र त्यसबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको इतिहासको स्मरण हुन्छ । विडम्बना, शासकहरूको सनक र मूर्खताको प्रतिफल जनताले भोग्नुपर्ने मध्यकालीन प्रवृत्ति भने एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि दोहोरियो ।

बुटवलबाट देउखुरीमा राजधानी सार्ने निर्णयमा संलग्न प्रदेश सभाका तत्कालीन सदस्यहरू पक्कै पनि अहिले पछुताएको हुनुपर्छ । व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक वा राजनीतिक लाभ पाउनेबाहेक अरू कोही पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था जो देखिएको छैन । 

राजधानी सार्ने नाममा जनतालाई सास्ती दिने मुगल शासकहरूले त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपरेको इतिहास छ । आधुनिक नेपालमा भने निर्णय गर्ने व्यक्ति त्यसको परिणामप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन । सनकी निर्णयबाट देश र जनताको जति हानि भए पनि निर्णयकर्ताले भने प्रतिफल भोग्नुपर्दैन ।

निर्णयकर्ताले आफूले गरेको निर्णयको जिम्मा लिन पर्ने नभएकैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास सधैँ विफल हुने गरेको हो । प्रत्येक निर्णयमा पारदर्शिता र त्यसप्रति निर्णयकर्ता व्यक्तिगतरूपमा समेत जवाफदेही स्थापित नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्तैन । 

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट देउखुरी सार्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वको सनकबाट देशलाई हुने दीर्घकालीन हानिको सटीक उदाहरण बन्नपुगेको छ । यस निर्णयका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई ‘नीतिगत विवेकहीनता’का लागि दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था नभए पनि जनताले दण्डित गर्नुपर्छ ।