![यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १२ निर्णय](https://12khari.top/uploads/posts/Cabinet-Mantriparishad-1708267475.jpg)
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगीता खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । उनी यसअघि पनि सोही पदमा थिइन् ।
बैठकले स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर कैद कट्टा तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ । गृहकै अर्को प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा काबेली–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको श्रीगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको १.६५ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा चिनोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मनाङको नासो गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ५.९४ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
ह्वासिङ सिमेन्ट नारायणी प्रालिलाई धादिङको बेनिघाट गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ११.०८ हेक्टर जमिन जग्गा चुनढुंगा उत्खनन तथा खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नायव सुब्बा चिरञ्जीवी भुसाललाई कडा रोग लागि नियमितरूपमा सेवा गर्न असमर्थ भएकाले निजको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्ष थप गरी अवकाश दिने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर कैद कट्टा तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने पनि गरेको छ ।