काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ६ हजार ७०५ कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । केन्द्रले उक्त प्रतिवेदन एक कार्यक्रमबीच सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल सात लाख ४६ हजार ४६३ मध्ये सात लाख ३९ हजार ७५८ जना कर्मचारी र पदाधिकारीले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ६ हजार ७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण्ण बुझाएका छैनन् । 

केन्द्रले सात भाग र १० अनुसूचीसहित कुल ३३३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या र अनुपात दुवै वृद्धि भएको छ । 

प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी र पदाधिकारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सात लाख १९ हजार १५७ जना (९८.६८ प्रतिशत) रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सात लाख ३९ हजार ७५८ जना (९९.१० प्रतिशत) पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संख्या ९ हजार ५९० जना रहेको थियो । उक्त वर्ष १.३२ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । “सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा बढोत्तरी हुनु र नबुझाउनेको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु सुखद पक्ष रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघमा पाँच हजार १८५, प्रदेशमा ६६५ र स्थानीय तहमा ८५५ कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उक्त वर्ष संघमा चार लाख ६१ हजार १९६, प्रदेशमा १७ हजार ७४७ र स्थानीय तहमा दुई लाख ६० हजार ८१५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।