काठमाडौं । सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठवटा रिट खारेज भएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुलीको बाटो खुलेको हो । 

महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तररूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व प्राप्त नभएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनेर औँल्याउँदै आएको थियो ।

यस विषयमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कुल ११ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो । 

प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत कुल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ ।

जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइन्डबाट ३० करोडभन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ । सोहीबमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्न बेरुजु औँल्याइएको थियो ।