काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको छ । प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चको आदेश देखाउँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० मा ३० मतलाई बहुमत भन्दै विश्वासको मत पाएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेस सवोच्च गएका हुन् । गएको आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

संविधान र गणितको अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै बदल्ने गरी सभामुखद्वारा गरिएको घोषणा बदर गरी आफूलाई संविधानको धारा १६८ (३)को मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन पाण्डेले रिटमार्फत माग गरेका छन् । यसअघि सभामुख समेतलाई गणना गरी बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति लिएपछि पनि पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले नै मुख्यमन्त्रीलाई कामचलाउ बनाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिटसँगै अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको थियो । 

यस्तै, फैसलामा सभामुखबाहेक गण्ना गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग ५९ को बहुमत रहेको भन्ने व्याख्या समेत फैसलाले गरेपछि त्यसलाई नै देखाएर सभामुख धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । पाण्डेले रिटमा गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख धिताल, मुख्यमन्त्री अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।