काठमाडौं । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार गएराति १२ बजेबाट उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने समय लागु भएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि प्रचार गर्न नपाइने जानकारी दिएका छन् । 

यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सुक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्रमार्फत सुक्ष्म अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाइसकेको उनले जानकारी दिए । 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । 

त्यस्तै उमेदवारको पक्ष या विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रचारप्रसार निषेध अवधिको अनुगमन र निगरानी गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन सम्बन्धित निकायलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्न आयोगको निर्देशन छ । 

उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उमेदवार, उमेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, संचारकर्मी, तथा निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, संघरसंस्था र निकायबाहेक निर्वाचन कार्यसँग असम्बन्धित बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिहरूको अवान्छित आवागमन र अनाधिकृत गतिविधिलाई निगरानी गर्न आयोगको निर्देशन छ । 

निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले भनेको छ । 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ अनुसार उमेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि प्रभावित गर्न पाइँदैन । मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेवापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मन्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मन्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुने जस्ता कार्य निर्वाचन कसुर भएकाले त्यस्तो कार्य भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन छ । 

यही वैशाख १५ गते इलाम–२ र बझाङ १ को ‘क’ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।